Govt to give special festival advance and LTC cash vouchers to staff this year
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और मांग को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सोमवार को बड़ी घोषणा की है। मांग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार इस साल अपने सभी कर्मचारियों को लीव ट्रेवल कनसेशन (एलटीसी) किराये के बदले कैश वाउचर प्रदान करेगी। इन कैश वाउचर का इस्तेमाल नॉन-फूड जीएसटी-रेटेड उत्पादों को खरीदने में किया जा सकेगा।
इसके अलावा केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 10,000 रुपए का स्पेशल फेस्टिव एडवांस भी देगी। सरकार ने अपने सभी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए वन-टाइम इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस के रूप में 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 6वें वेतन आयोग को लागू करते समय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस को खत्म कर दिया गया था। लेनिक एक बारगी उपाय के तहत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को ब्याज मुक्त एडवांस दिया जाएगा।
10,000 रुपए का यह एडवांस एक प्री-पेड रूपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा, जिसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जा सकेगा। इस एडवांस को 10 बराबर किस्तों में लौटाने की सुविधा होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस एडवांस की मदद से बाजार में अतिरिक्त 4000 करोड़ रुपए आएंगे।
सीतारमण ने कहा कि कर्मचारियों को एलटीसी में टिकट किराये का भुगतान नकद किया जाएगा। एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपए बैठेगा। सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी एलटीसी किराये के रूप में मिले कैश वाउचर का इस्तेमाल 12 प्रतिशत या इससे अधिक जीएसटी वाले उत्पादों को खरीदने में कर सकेंगे। इस तरह की खरीदारी जीएसटी-रजिस्टर्ड आउटलेट्स पर केवल डिजिटल मोड में करना अनिवार्य बनाया गया है।
प्रत्येक चार साल में केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर जाने के लिए एलटीसी हासिल करते हैं। महामारी के दौरान यात्रा करना नामुमकिन था, इसलिए सरकार एलटीसी किराये का भुगातन कैश वाउचर के रूप में करेगी जिनको 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जा सकेगा। सीतारमण ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपए बाजार में आएंगे और इस गाइडलाइंस का पालन आधे से अधिक राज्यों द्वारा करने से अतिरिक्त् 9000 करोड़ रुपए भी बाजार में आएंगे।
