नई दिल्ली। सरकार ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) सहित तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के लिए लेनदेन सलाहकार नियुक्त करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। सरकार का इरादा एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड और मेडिसिंग फार्मास्युटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) में दो चरणों की नीलामी प्रक्रिया में रणनीतिक बिक्री के जरिये शतप्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का है।
इन कंपनियों के लिए लेनदेन सलाहकार के रूप में काम करने की इच्छुक कंपनियों को 29 जनवरी तक बोलियां देनी होंगी। फिलहाल सरकार की ड्रेजिंग कॉरपोरेशन में 73.47 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। यह पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आती है। वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी का कुल कारोबार 599.69 करोड़ रुपए रहा था।
आयुष मंत्रालय के तहत आने वाली आईएमपीसीएल भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का संयुक्त उद्यम है। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 97.61 प्रतिशत है। शेष हिस्सा उत्तराखंड सरकार के पास है। वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी का कुल कारोबार 66.45 करोड़ रुपए था। सूचीबद्ध कंपनी एचएलएल लाइफकेयर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आती है। कंपनी का 2016-17 में कुल कारोबार 1,064.71 करोड़ रुपए रहा था।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 72,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 46,500 करोड़ रुपए अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री के जरिए, 15,000 करोड़ रुपए रणनीतिक विनिवेश से और 11,000 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की सूचीबद्धता के जरिए जुटाए जाने हैं।
