नई दिल्ली। सड़कों पर प्रदूषण फैला रहे पुराने डीजल वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार ने विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया है। सरकार की योजना अगले साल तक 10 साल पुराने करीब 2.8 लाख डीजल वाहनों को बीएस4 मानकों के अनुरूप व्हीकल से बदलने की है। खासबात यह है कि सरकार वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए 100000 रुपए देने का प्रावधान भी करने जा रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये वह एक नयी नीति लाने वाली है।
2017 तक बीएस4 से रिप्लेस होंगे पुराने वाहन
सरकार ने सुप्रीमकोर्ट को बताया कि सरकार ने जो नीति तैयार की है उसमें पुराने डीजल वाहनों को समाप्त करने तथा 31 मार्च 2005 से पहले पंजीकृत करीब 2.8 लाख वाहनों को अप्रैल 2017 तक बीएस4 मानकों का अनुपालन करने वाले वाहनों से बदलने समेत कई कदम प्रस्तावित हैं। उसने यह भी कहा कि सरकार स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिये मसौदा नीति की घोषणा पहले ही कर चुकी है क्योंकि यह माना गया है कि सड़क वाहनों से वायु प्रदूषण में पुराने वाहनों का काफी योगदान है।
मौजूदा ग्राहकों को मिलेगा 1 लाख तक मुआवजा
महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर तथा न्यायाधीश ए के सिकरी व न्यायाधीश आर भानुमति की पीठ के समक्ष कहा कि सरकार पुराने वाहनों को बीएस-चार मानकों वाले वाहनों से बदलने को लेकर मौद्रिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है और 2020 तक बीएस-6 मानक का पालन करने वाले वाहन होंगे। उन्होंने कहा, सरकार 50,000 से 1,00,000 रपये :पुराने वाहन मालिकों को: देगी। सरकारी खजाने से बड़ी राशि जाएगी।
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