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पीएम किसान योजना के लिए सरकार ने लॉन्‍च किया मोबाइल एप, पश्चिम बंगाल से की योजना में शामिल होने की अपील

इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपए का भुगतान कर रही है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: February 24, 2020 18:33 IST
Govt launches mobile app to broaden reach of PM-Kisan- India TV Paisa

Govt launches mobile app to broaden reach of PM-Kisan

नई दिल्‍ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के क्रियान्वयन के एक साल पूरा होने के मौके पर पीएम-किसान मोबाइल एप को लॉन्‍च किया। प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना को 24 फरवरी, 2019 को उत्‍तर प्रदेश में लॉन्‍च किया गया था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्‍यों में यह योजना लागू हो चुकी है। अभी तक 9.74 करोड़ किसान इस योजना के तहत पंजीकृत हुए हैं, जबकि इसका लक्ष्‍य 14 करोड़ किसानों को पंजीकृत करने का है।  

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मौके पर पश्चिम बंगाल सरकार से केंद्र की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना में शामिल होने की अपील की है। इस योजना का एक साल पूरा हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने पीएम-किसान योजना को लागू किया है। देश में अभी तक इस योजना का लाभ 8.45 करोड़ किसानों को मिल चुका है।

तोमर ने कहा कि पश्चिम बंगाल अभी इस योजना में शामिल नहीं हुआ है। राज्य में 70 लाख किसान हैं। यदि राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन होता है तो उन तक 4,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंच सकेगा। तोमर ने कहा कि राज्य के 70 लाख किसानों में से 10 लाख किसान पीएम-किसान के ऑनलाइन पोर्टल के जरिये योजना में स्व: पंजीकरण करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक बार राज्य सरकार द्वारा इन आंकड़ों के सत्यापन के बाद इन किसानों को योजना के तहत नकद लाभ मिल सकेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि योजना के तहत नकद लाभ से न सिर्फ किसानों को मदद मिलेगी बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

कृषि मंत्री ने कहा योजना के तहत पंजीकृत किसानों के आंकड़ों में 85 प्रतिशत आधार सत्यापित है। शेष को भी जल्द इससे जोड़ लिया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को तीन बराबर किस्तों में सालाना 6,000 रुपए का भुगतान कर रही है। 

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