नई दिल्ली। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, सरकार ने मार्च तक निर्यातकों को ब्याज सब्सिडी के तौर पर 1,433 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में योग्य निर्यातकों के लिए लदान से पहले और लदान के बाद निर्यात ऋण पर तीन फीसदी ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की थी। यह उसकी ब्याज समानीकरण योजना के तहत किया गया, जिसका लक्ष्य पूंजी की कीमत को सस्ता करना है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय निर्यातकों को उधार की पूंजी पर उच्च ब्याज देना होता है। मार्च 2016 तक इस संबंध में उधार लेने वाले योग्य प्रतिभागियों को लाभ पहुंचाने के लिए 1,432.90 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।
सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को मजबूत करेगी: पासवान
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन प्रणाली के विस्तार में देरी से परेशान केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के समाधान के लिए एक महीने में टेलीफोन लाइन की संख्या मौजूदा 14 से बढ़ाकर 60 की जाएगी। सरकार ने देश में चार विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय उपभोकता हेल्पलाइन (एनसीएच) स्थापित करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को लेकर समिति भी गठित की है।
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पासवान राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र गए और कामकाज की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों से कहा, मैंने डेढ़ साल पहले टेलीफोन लाइन बढ़ाने का निर्देश दिया था। टेलीफोन लाइन बढ़ाने में क्यों देरी हुई। उन्होंने कहा कि 120 करोड़ की आबादी में 14 लाइनें बहुत कम है। पासवान ने कहा कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए छह मिनट इंतजार नहीं करेगा। उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की पहुंच बढ़ाने के लिए उसे मजबूत बनाने की जरूरत पर बल दिया।
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