नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पांच राज्यों के 102 अमृत शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए 3120 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इन पैसों का इस्तेमाल शहरों में पानी सप्लाई, ड्रेनेज नेटवर्क में सुधार, गैर-मोटरयुक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सरकारी जगहों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किया जाएगा। एक बयान के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय ने अटल मिशन फॉर रेजुवेनशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के तहत निवेश को मंजूरी दी है।
पश्चिम बंगाल को मिलेगा सबसे ज्यादा पैसा
शहरी विकास सचिव मधुसूदन प्रसाद की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी उच्च स्तरीय समिति ने पांच राज्यों के लिए 2015-16 के लिए काम करने की योजना को मंजूरी दी। कार्य योजना के तहत हरियाणा के लिए 438 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जहां 18 अमृत शहर हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के (नौ अमृत शहर) के लिए 573 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 416 करोड़ रुपए तेलंगाना (12 शहर) के लिए, केरल (नौ शहर) के लिए 588 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल के लिए 1,105 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल में अटल मिशन के तहत 54 शहर हैं।
पानी सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए 2386 रुपए की मंजूरी
कुल 58 शहरों में पानी की सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए 2,386 करोड़ रुपए, 17 शहरों में जल निकासी परियोजनाओं के लिए 495 करोड़ रुपए, नौ शहरों में शहरी परिवहन के लिए 61 करोड़ रुपए और सभी 102 शहरों में पार्क और हरित स्थलों के विकास के लिए 72 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। शीर्ष समिति ने संबद्ध राज्य सरकारों के प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न बुनियादी शहरी ढांचागत सुविधाओं में निवेश की मंजूरी दी है। शहरी विकास मंत्रालय 540 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराएगा। कुल मिलाकर मंत्रालय ने 272 अटल मिशन शहरों में बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए 11,654 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है।
