सूत्रों ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करना इसी दिशा में कदम है। इसका क्रियान्वयन कैलेंडर वर्ष की दूसरी छमाही से होगा। सरकार ने वित्त वर्ष को एक अप्रैल से एक जनवरी को स्थानांतरित करने के लिए पिछले साल एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति ने इसमें बदलाव की वजह, विभिन्न कृषि फसलों की अवधि और उसके कारोबार पर असर, कराधान प्रणाली और प्रक्रियाओं, सांख्यिकी और आंकड़ा संग्रहण आदि पहलुओं को शामिल किया है। मोदी ने कहा था कि ऐसे देश जिसमें कृषि आय अत्यधिक महत्व रखती है, साल के लिए कृषि आय प्राप्ति के तत्काल बाद बजट तैयार किया जाना चाहिए।
