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Top Speed: 6 घंटे का रह जाएगा दिल्ली से श्रीनगर का सफर, 150-200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी गांड़ियां

एक्सप्रेस हाईवे चालू होने के बाद दिल्ली से श्रीनगर का सफर 6 घंटे का रह जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार तीन हाईवे बनाने पर जल्द शुरू करेगी।

Dharmender Chaudhary
Updated on: November 26, 2015 12:26 IST
Top Speed: 6 घंटे का रह जाएगा दिल्ली से श्रीनगर का सफर, 150-200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी गांड़ियां- India TV Paisa
Top Speed: 6 घंटे का रह जाएगा दिल्ली से श्रीनगर का सफर, 150-200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी गांड़ियां

बेंगलुरू। एक्सप्रेस हाईवे चालू होने के बाद दिल्ली से श्रीनगर का सफर 6 घंटे का रह जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार तीन हाईवे बनाने पर जल्द शुरू करेगी। इसमें दिल्ली-श्रीनगर के बीच हाइवे भी शामिल है। गडकरी ने कहा कि हाईवे बनने के बाद दिल्ली से श्रीनगर की यात्रा 22 घंटे से घटकर छह घंटे रह जाएगा। इसी तरह मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस हाइवे से यात्रा समय 18-19 घंटे से घटकर छह घंटे रह जाएगा। उन्होंने कहा, इनका डिजाइन इस तरह से किया जाएगा कि एक्सप्रेस हाइवे पर गाडिय़ां 150-200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी।

सड़क बनाने की बड़ी स्पीड, तेजी गति से दौड़ेंगी गाड़ियां

नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार दिल्ली-श्रीनगर, दिल्ली-मेरठ और मुंबई-नागपुर के लिए जल्द हाइवे बनाने का का शुरू करने जा रही है। गडकरी ने कि सरकार 14 लेन के दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर दिसंबर तक काम शुरू करेगी। वहीं, दिल्ली-श्रीनगर की तरह मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस हाइवे से यात्रा समय 18-19 घंटे से घटकर छह घंटे रह जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार की दस एक्सप्रेस हाइवे बनाने की योजना है। इन हाईवे पर गाडिय़ां 150-200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी। गडकरी ने यह भी बताया कि सड़क निर्माण कार्य की गति बढ़ रही है और अब बढ़कर 18 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है, जो कि पिछली सरकार में सिर्फ दो किलोमीटर प्रतिदिन थी। उन्होंने कहा कि मार्च 2016 तक सड़क निर्माण गति 30 किलोमीटर प्रतिदिन हो जाएगी।

50 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य

नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय दो साल में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दो फीसदी का योगदान करना चाहता है। इसके साथ ही वह पांच साल में 50 लाख रोजगार सृजित करना चाहता है। उन्होंने कहा, हम इस उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना चाहते हैं। हम हमारे नियम कायदों को बदलना चाहते हैं। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि दो साल में उनका मंत्रालय देश की जीडीपी में दो प्रतिशत का योगदान करे। यह दो फीसदी (योगदान) सड़क क्षेत्र द्वारा, पोत, अंतरदेशीय जल मार्गों व आटोमोबाइल उद्योग द्वारा होगा।

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