नई दिल्ली। उभरते आंत्रप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार स्टार्टअप्स के लिए अगले हफ्ते एक वेब पोर्टल लॉन्च करेगी। इस वेब पोर्टल से स्आर्टअप्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया आसान होगी।
डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (डीआईपीपी) के सेक्रेटरी रमेश अभिषेक ने बताया कि स्टार्टअप इंडिया एक महत्वपूर्ण पहल है और सरकार द्वारा घोषित एक्शन प्लान को लागू करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डीआईपीपी ने हाल में स्टार्ट-अप्स की परिभाषा जारी की है और उनके लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के लिए आवेदन दाखिल करने को आसान बनाया है।
अभिषेक ने यहां उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा कि एक सप्ताह के भीतर हम स्टार्ट-अप्स पोर्टल शुरू करेंगे। साथ ही स्टार्ट-अप्स के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम राज्य सरकारों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स के लिए श्रम और कौशल विकास कानूनों के मामले में स्व: सत्यापन किया जाए। बजट 2016-17 में सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कई पहल की घोषणाएं की हैं। इसमें तीन साल तक 100 फीसदी टैक्स छूट भी शामिल है। स्टार्ट अप इंडिया कार्रवाई योजना के तहत एक फंड बनाने का प्रस्ताव है। इसके तहत चार साल तक सालाना 2,500 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव है, जिसका इस्तेमाल स्टार्ट-अप्स के वित्तपोषण में किया जाएगा।