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नई दिल्ली। झारखंड सरकार ने आज बजट पेश किया है। बजट में किसानों और गरीबों के लिए तमाम योजनाओं का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा करते हुए 2000 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली के साथ ही 100 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने और मुख्यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की गई है।
किसानों के लिए खजाना खोलते हुए प्रदेश सरकार ने धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नाम की नई योजना शुरू की गई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वालों को 50 हज़ार रुपये अधिक देने का भी प्रस्ताव है। ग्रामीण इलाकों में मुफ्त परिवहन योजना का भी ऐलान किया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐलान किए गए हैं जिसमें मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना को शुरू करने का भी ऐलान हुआ है जिसके लिए 30 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया है। वहीं मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय 500 रुपये बढ़ा कर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। माध्यमिक स्कूलों में मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। राज्य में जनजातीय विवि की स्थापना होगी। झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी।
आदिवासी बहुल इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए सरकार अनुभवी डॉक्टरों को इन इलाकों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आदिवासी इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 40 हज़ार रुपए अतिरिक्त प्रति माह दिए जाएंगे। अन्य डॉक्टरों को 25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।
