नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने अभी तक काफी प्रयास किए हैं और लगातार नए उपायों पर विचार जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव और इससे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में संभावित गिरावट का आकलन करना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रोत्साहन पैकेज लाने का भी संकेत दिया। संभवत: इस राहत पैकेज की घोषणा 2021 के आम बजट में हो सकती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि मैंने प्रोत्साहन की एक और खुराक के विकल्प को बंद नहीं किया है। हर समय जब हमने एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, वह काफी विचार-विमर्श और सोच-विचार के बाद जारी किया गया। मैंने एक और प्रोत्साहन पैकेज के विकल्प को बंद नहीं किया है। वित्त मंत्रालय क्या अर्थव्यवस्था में आने वाली गिरावट के बारे में कोई अनुमान जारी करेगा? इस सवाल पर सीतारमण ने कहा कि मंत्रालय ने अक्ट्रबर की शुरुआत से ही इस बारे में कुछ आकलन करने की शुरुआत की है। जल्द ही इस अनुमान को हम बताएंगे।
उन्होंने कहा कि शायद किसी समय हमें इस बारे में वक्तव्य जारी करना होगा। फिर चाहे इसे में सार्वजनिक रूप से कहूं या फिर संसद में कहूं एक अलग बात है। लेकिन वित्त मंत्रालय को इस बारे में आकलन करना होगा कि क्या होने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.5 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रमश: 10.3 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है।
सीतारमण ने त्योहारों के व्यस्त मौसम की शुरुआत से पहले सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी के बदले नकद वाउचर देने और 10,000 रुपए का त्योहारी अग्रिम उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ये उपाय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता मांग बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी व्यय करने, राज्यों को 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है। इन उपायों से कुल मिलाकर 28,000 करोड़ रुपए की मांग निकलने की उम्मीद है।
सरकार ने इससे पहले मई में 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। अब सरकार त्योहारी मौसम शुरू होने से पहले अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोलने और उसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। सरकार ने इस साल मार्च अंत में कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में कड़ा लॉकडाउन लागू किया। इस लॉकडाउन की वजह से वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल- जून के दौरान जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई।