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FIPB ने 180 करोड़ रुपए के छह FDI प्रस्तावों को मंजूरी दी

अंतर मंत्रालयीय निकाय FIPB ने आज 180 करोड़ रुपए के करीब के छह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।

Abhishek Shrivastava
Published : July 12, 2016 19:42 IST
6 कंपनियों ने मांगी सिंगल ब्रांड रिटेल स्‍टोर के लिए मंजूरी, FIPB ने 6 FDI प्रस्तावों को दी हरी झंडी
6 कंपनियों ने मांगी सिंगल ब्रांड रिटेल स्‍टोर के लिए मंजूरी, FIPB ने 6 FDI प्रस्तावों को दी हरी झंडी

नई दिल्‍ली। ओपीपीओ मोबाइल्स और एमटीआर फूड्स प्रा लि सहित छह कंपनियों ने भारत में सिंगल ब्रांड रिटेल कारोबार करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी होगा। चीन के ओपीपीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉर्प ने थोक बिक्री और सिंगल ब्रांड रिट्रल स्टोर्स खोलते हुए भारत में अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) से मंजूरी मांगी है।

एमटीआर फूड्स भारत में सिंगल ब्रांड रिटेल कारोबार करने के लिए मंजूरी चाहती है। डीआईपीपी के अनुसार इसके अलावा लाउरेल इंडिया को भारत में इत्र संबंधी कारोबार में सिंगल ब्रांड उत्पाद रिटेल कारोबार में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मंजूरी की दरकार है। लेनोवो को भी देश में कम्‍प्यूटर और मोबाइल फोन में थोक बिक्री कारोबार के लिए डीआईपीपी की मंजूरी चाहिए। इन छह आवेदनों को 25 मई से 30 जून के बीच दाखिल किया गया। एफडीआई नीति के अनुसार सिंगल ब्रांड रिटेल कारोबार में 100 फीसदी विदेशी निवेश की अनुमति है।

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एफआईपीबी ने 180 करोड़ रुपए के छह प्रस्‍ताव किए पारित

अंतर मंत्रालयीय निकाय FIPB ने 180 करोड़ रुपए के करीब के छह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने जयलक्ष्मी फाइनेंस और टर्मरिक विजन सहित छह प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली इस समिति ने 15 प्रस्तावों पर विचार किया।

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अधिकारी ने आगे बताया कि चार निवेश प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया जबकि कुछ और सूचनाओं के अभाव में पांच प्रस्तावों पर फैसलों को टाल दिया गया। सरकार 90 फीसदी से अधिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी भागीदारी को स्वत: स्वीकृत मार्ग से आने की छूट दे रखी है पर बैंक और दूरसंचार जैसे कुछ क्षेत्रों में FDI के आवेदन FIPB के जरिए मंजूर किए जाते हैं। 2015-16 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 29 फीसदी बढ़कर 40 अरब डॉलर के बराबर रहा। इससे एक साल पहले यह करीब 31 अरब डॉलर था।

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