नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2016-17 में विनिवेश के लिए ONGC, Oil India और कोल इंडिया समेत 16 पीएसयू की लिस्ट तैयार की है, ये कंपनियां अपने वर्तमान स्टॉक वैल्यू के आधार पर सरकार को 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व दे सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में एनएमडीसी, मॉयल, एमएमटीसी, नेशनल फर्टीलाइजर्स, एनएचपीसी, नाल्को और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम शामिल किए गए हैं।
वर्तमान मार्केट प्राइस के आधार पर इन कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को 40,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इस लिस्ट में अधिकांश उन पीएसयू को रखा गया है, जिनको पिछले वित्त वर्ष में विनिवेश के लिए चुना गया था लेकन बाजार में उतार-चढ़ाव की वजह से उनमें बिक्री नहीं की जा सकी। इसके अलावा कैबिनेट ने पहले ही बहुत से पीएसयू में हिस्सेदारी बिक्री को अपनी मंजरी दे रखी है।
सूत्र ने बताया कि हिस्सेदारी बिक्री के लिए पहले से ही कैबिनेट मंजूरी है। वर्तमान मार्केट प्राइस पर कोल इंडिया, एनएमडीसी और नाल्को में 10-10 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री से क्रमश: 18,000 करोड़, 3800 करोड़ और 1,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ओएनजीसी, भेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रत्येक में पांच फीसदी हिस्सेदारी बिक्री से क्रमश: 9000 करोड़, 1300 करोड़ और 1400 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। एनएचपीसी और मॉयल में 10-10 फीसदी बिक्री से क्रमश: 3,000 करोड़ और 365 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हो सकता है।
साथ ही एमएमटीसी, नेशनल फर्टिलाइजर्स और एसटीसी में 15-15 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री से क्रमश: 560 करोड़, 200 करोड़ और 80 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इसके अलावा, सरकार राष्ट्रीय केमीकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड में 5 फीसदी और आईटीडीसी में 12.03 फीसदी बेचने तथा एनबीसी में फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने पर भी विचार कर रही है। बजट में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए 56,500 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से 36,000 करोड़ रुपए पीएसयू में मामूली हिस्सेदारी बिक्री से आने का अनुमान है और शेष 20,500 करोड़ रुपए की राशि प्रॉफिट और लॉस वाली दोनों कंपनियों में रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री से आने का अनुमान है।
