नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस ऑनलाइन खरीदारी पोर्टल बनाने को हरी झंडी दे दी। इस पोर्टल के जरिये विभिन्न सरकारी मंत्रालयों और विभागों में खरीदे जाने वाले सामान और सेवाओं के लिए खरीदारी की जाएगी। व्यय विभाग ने सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) में इस संबंध में एक नया प्रावधान जोड़ा है।
यह प्रावधान वाणिज्य मंत्रालय के कहने पर किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) द्वारा इसमें सरकारी ई-मार्केटिंगप्लेस का सृजन किए जाने का आग्रह किया था। दिशानिर्देशों के अनुसार खरीद करने वाले प्राधिकरण को खुद को आश्वस्त करना होगा कि जिन पेशकशों का चयन किया गया है, उनके दाम तर्कसंगत हैं।
सरकारी ई-मार्केटप्लेस का इस्तेमाल सरकारी खरीदार सीधे ऑनलाइन खरीदारी के लिए कर सकते हैं। इसमें 50 हजार रुपए तक की खरीदारी इस पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी आपूर्तिकर्ता से की जा सकती है, बशर्ते कि वह आवश्यक गुणवत्ता, मानकों और आपूर्ति अवधि को पूरा करता हो। इसमें कहा गया है कि 50 हजार रुपए से अधिक की खरीदारी के मामले में ई-मार्केटप्लेस पर उपलब्ध आपूर्तिकर्ताओं में से सबसे कम मूल्य की पेशकश करने वाले को मौका दिया जाएगा और उसे खरीदारी मानदंड का पालन करना होगा।
