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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा-GST का एक जुलाई से लागू होना तय, आम जरुरतों की चीजें नहीं होंगी महंगी

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि GST एक जुलाई से लागू होना तय है। साथ ही, इससे आम जरुरतों की वस्तुओं के दाम में भी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी।

Ankit Tyagi
Updated on: May 08, 2017 13:42 IST
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा-GST का एक जुलाई से लागू होना तय, आम जरुरतों की चीजें नहीं होंगी महंगी- India TV Paisa
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा-GST का एक जुलाई से लागू होना तय, आम जरुरतों की चीजें नहीं होंगी महंगी

तोक्यो। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर (GST) एक जुलाई से लागू होना तय है। साथ ही, इससे आम जरुरतों की वस्तुओं के दाम में भी कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होगी। हालांकि, कुछ चीजों की लागत में मामूली वृद्धि हो सकती है।

आजादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार

भारत की आजादी के बाद जीएसटी को सबसे बड़ा कर सुधार बताते हुए जेटली ने कहा कि जीएसटी से राज्य और केंद्र के स्तर पर लगने वाले करों के स्थान पर एक राष्ट्रीय बिक्री कर लगेगा जो देश में एकल बाजार का निर्माण करेगा और कारोबारियों के लिए उसकी पहुंच आसान बनाएगा। यह भी पढ़े:देश का कर राजस्व दो सालों में 30 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद, जीएसटी और नोटबंदी से होगी बढ़ोतरी

GST का एक जुलाई से लागू होना तय 

सीआईआई-कोटक निवेशक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि उनकी अध्यक्षता और हर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली GST परिषद अगले कुछ दिनों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर की दर को अंतिम स्वरूप प्रदान कर देगी और देश एक जुलाई से अप्रत्यक्ष करों को आसान बनाने के सही रास्ते पर है। यह भी पढ़े:GST प्रशिक्षण के लिए NIELIT सुविधाओं का किया जाए उपयोग : रविशंकर प्रसाद

GST से वस्तुओं पर टैक्स दरें कम होंगी

उन्होंने कहा कि जीएसटी व्यवस्था में वस्तुओं पर कर की दर जहां मामूली तौर पर कम होगी तो वहीं सेवाओं पर कर की दर मेें थोड़ी वृद्धि होगी। जीएसटी परिषद ने चार स्तरीय कर ढांचे को अंतिम रूप दे दिया है जिसमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत कर की दर का प्रावधान किया गया है। इसकी अगले हफ्ते होने वाली बैठक में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर को अंतिम रूप दिया जा सकता है। जीएसटी लागू होने से महंगाई बढ़ने के प्रश्न पर जेटली ने जवाब में कहा, जहां तक मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा होता भी है तो यह अस्थायी प्रभाव होगा। यह भी पढ़े: जनवरी से मार्च तक भारत में सोने की मांग 15% बढ़ी, GST से दूसरी छमाही में सुस्त रहेगी डिमांड: WGC

18-19 मई को होगी GST परिषद की अगली  बैठक 

उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन के बाद राज्य संबंधित राज्य जीएसटी कानून पारित कर रहे हैं। यह प्रक्रिया जारी है और उन्हें इसमें कोई कठिनाई नजर नहीं आती। जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18-19 मई को होनी है जिसमें कर की दरों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इसलिए इसे एक जुलाई से लागू करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं दिखती है।

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