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नोटबंदी के बाद आपकी हर सोशल एक्‍टीविटी पर है सरकार की नजर, फेसबुक से मांगी 8,290 भारतीय यूजर्स की जानकारी

सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक को 2016 की पहली छमाही में भारत सरकार की एजेंसियों से 8,290 यूजर्स-एकाउंट के बारे में 6,324 आग्रह मिले हैं।

Abhishek Shrivastava
Published on: December 24, 2016 17:45 IST
नोटबंदी के बाद आपकी हर सोशल एक्‍टीविटी पर है सरकार की नजर, फेसबुक से मांगी 8,290 भारतीय यूजर्स की जानकारी- India TV Paisa
नोटबंदी के बाद आपकी हर सोशल एक्‍टीविटी पर है सरकार की नजर, फेसबुक से मांगी 8,290 भारतीय यूजर्स की जानकारी

नई दिल्‍ली। सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक को 2016 की पहली छमाही में भारत सरकार की एजेंसियों से 8,290 यूजर्स-एकाउंट के बारे में 6,324 आग्रह मिले हैं।

फेसबुक की सरकार आग्रह रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका ने जनवरी से जून, 2016 के दौरान 38,951 यूजर्स-एकाउंट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए 23,854 आग्रह कंपनी को भेजे हैं।

भारत की ओर से फेसबुक यूजर्स के बारे में जानकारी मांगने के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। वैश्विक स्तर पर भी ऐसा ही देखने को मिला है। जुलाई-दिसंबर, 2015 की अवधि में भारतीय एजेंसियों ने 7,018 यूजर्स-एकाउंट के बारे में 5,561 आग्रह भेजे थे।

  • फेसबुक ने बताया कि 2016 की पहली छमाही के दौरान उसने 53.59 प्रतिशत मामलों में कुछ जानकारी सरकार को उपलब्‍ध कराई है।
  • फेसबुक ने कहा कि वह पीछे के दरवाजे से या सीधे तौर पर लोगों की जानकारी सरकारों को उपलब्‍ध नहीं कराती है।

तस्‍वीरों में देखिए फेसबुक को

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गूगल ने उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा अभियान शुरू किया 

ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए गूगल इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल रूप में सुरक्षित उपभोक्ता अभियान शुरू करने

का फैसला किया है। इसके लिए गूगल ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ भागीदारी की है।

  • उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर गूगल एक साल का अभियान चलाएगी।
  • यह अभियान उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता मामलों के विभाग के कर्मचारियों तथा इंटरनेट सुरक्षा पर राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के काउंसलर्स की क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा।
  • यह अभियान जनवरी, 2017 में शुरू होने की संभावना है। इसके तहत देशभर में 1,200 से अधिक उपभोक्ता संगठनों के अलावा प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में प्रशिक्षण सामग्री के साथ पहुंचा जाएगा।

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