नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) के चेयरमैन एम अजीत कुमार ने कहा कि जब उचित समय आएगा तब सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल की महंगी कीमतों से राहत देगी। पेट्रोल और डीजल पर रिकॉर्ड एक्साइज ड्यूटी की मदद से वित्त वर्ष 2020-21 में 59 प्रतिशत अधिक अप्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ है। सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले महीनों में राजस्व संग्रह काफी मजबूत रहेगा।
कुमार ने कहा कि जहां तक ईंधन की कीमतों में कटौती का सवाल है, यह ऐसा मुद्दा है जिसपर लगातार चर्चा की जा रही है और जहां तक मेरा मानना है कि जब उचित समय आएगा, तब सरकार पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का निर्णय लेगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समयावधि के बारे में नहीं बताया।
सरकार ने पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 13 रुपये लीटर और डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई थी। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी वर्तमान में 32.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर है।
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सीबीआईसी सदस्य (बजट) विवेक जोहरी ने कहा कि एक्साइज कलेक्शन में 59.2 प्रतिशत की ग्रोथ अस्थायी है। यह टैक्स में वृद्धि के कारण है। उन्होंने कहा कि यदि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाती है तो इसका असर एक्साइज ड्यूटी से होने वाले राजस्व संग्रह पर भी पड़ेगा। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन लगाया है, जिसकी वजह से ईंधन उपभोग में गिरावट आई है।
पिछले महीने तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बताया था कि पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी संग्रह 2013 में 52,537 करोड़ रुपये थी, जो 2019-20 में बढ़कर 2.13 लाख करोड़ रुपये हो गई। 2020-21 के पहले 11 माह के दौरान एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होने वाला राजस्व बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है। सीबीआईसी ने 2020-21 में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज कलेक्शन के अलग से आंकड़े पेश नहीं किए हैं।
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