नई दिल्ली। किंगफिशर एयरलाइंस और IDBI बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में कहा गया है कि विजय माल्या ने कथित तौर पर 20 मुखौटा कंपनियों बनाईं और उनमें अपने पर्सनल स्टाफ को डायरेक्टर बना दिया। कुछ ऐसे लोगों को भी डायरेक्टर का पद दे दिया गया जो रिटायर हो चुके थे। आपको बता दें कि भारत के अलग-अलग बैंकों से 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेकर फरार होने वाले माल्या इस वक्त लंदन में हैं और केंद्र सरकार उन्हें प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाने की कोशिश में जुटी है। माल्या इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रोफी के मैच देखते हुए नजर आ चुके हैं। यह भी पढ़े:विजय माल्या ने जमानत मिलने के बाद कहा-आप एक अरब पाउंड्स का सपना देखते रहिए
क्या है मामला
ED ने पिछले साल इस मामले में आपराधिक केस दर्ज किया था और अभी तक 9,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। मुंबई में बुधवार को दायर की गई चार्जशीट में ED ने कहा है, माल्या ने फर्जी कंपनियों का एक जाल बुना और इसके जरिए वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चल और अचल संपत्तियों को मालिक बने हुए थे। 5000 से ज्यादा पन्नों की यह चार्जशीट मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट में दायर की गई है।अवमानना मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को 10 जुलाई तक माल्या को भारत लाने का दिया आदेश
ED ने दाखिल की चार्जशीट
चार्जशीट में कहा गया है कि माल्या ने अपनी समूह कंपनियों का एक जटिल ढांचा बना रखा था ताकि परोक्ष रूप से उनके मामलों पर नियंत्रण रखा जा सके। एजेंसी ने कथित मुखौटा कंपनियों की पहचान मेसर्स पीई डाटा सेंटर रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फार्मा ट्रेडिंग लिमिटेड, मेसर्स किंगफिशर फिनवेस्ट लिमिटेड, देवी इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स माल्या इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एक्सप्लिसिट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एंबिशस कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड और विलोरा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य के तौर पर की गई है।यह भी पढ़े: विजय माल्या की बर्बादी की ये है पूरी कहानी, इस गलती ने खत्म कर दिया था पूरा बिजनेस एंपायर
बेंगलुरु में स्थित माल्या की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी
जांच एजेंसी ने कर्नाटक के कुर्ग और बेंगलुरु में स्थित माल्या की संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी कर ली है। इन संपत्तियों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA) के तहत अटैच किया गया था। इसके पहले ED ने हाल ही में महाराष्ट्र के अलीबाग में 100 करोड़ के फार्म हाउस को भी कुर्क किया गया था।
