AADHAAR
नई दिल्ली। आधार नंबर को कानूनी मान्यता मिलने के बाद आम आदमी का जीवन एक दम आसान बन जाएगा। उसे बार-बार अपनी पहचान साबित करने के लिए तमाम दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में एकाउंट खुलवाना, बैंक से लोन लेना, स्कॉलरशिप हासिल करना या सरकार से पेंशन लेना बहुत आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं आधार लिंक्ड योजनाओं से सरकार का प्रशासनिक खर्च भी कम हो जाएगा। सरकार ने आधार को कानूनी मान्यता देने के लिए हालही में लोकसभा में आधार बिल पास किया है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और इसका मतलब ये हुआ की सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी भी तरह की सब्सिडी या लाभ हासिल करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य हो गया है।
ऑनलाइन ऐसे सुधार सकते हैं आधार कार्ड की गलती
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इसके बाद राशन कार्ड जारी करना, स्कॉलरशिप, पेंशन और प्रोवीडेंट फंड एकाउंट ज्यादा तेजी से और अधिक भरोसेमंद तरीके से खुल सकेंगे। आपको पेंशन की पात्रता जानने के लिए हार साल बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। साथ ही जाति और स्थाई निवासी प्रमाणपत्र भी बनवाने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही टैक्स का भुगतान और वित्तीय उत्पादों की खरीद भी बहुत आसान हो जाएगी। यूनिक आईडेंटीफिकेशन नंबर (यूआईडी) प्लेटफॉर्म एक आसान और पहचान का फुल प्रूफ तरीका उपलब्ध कराता है। इसका इस्तेमाल प्राइवेट कंपनियां भी अपने ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। देश में 1 अरब लोगों के पास आधार नंबर पहुंच चुका है और सरकार द्वारा आधार लिंक्ड बैंक खातों में सब्सिडी सीधे ट्रांसफर किए जाने से यह करोड़ों लोगों की जिंदगीं का हिस्सा भी बन चुका है।
पहचान होगी आसान
ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड की तुलना में आधार ज्यादा भरोसेमंद है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड का डुप्लीकेशन करना ज्यादा आसान है। सरकारी एजेंसियां देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति की पहचान रियल टाइम आधार पर बिना किसी फिजिकल कार्ड के कर सकती हैं। सरकार ने हाल ही में आधार को कानूनी मान्यता देने के लिए लोकसभा में आधार बिल पास कर दिया है। आधार कार्ड का इस्तेमाल अब जल्द ही बढ़ने वाला है। प्राइवेट कंपनियां आधार लिंक्ड बैंक एकाउंट में सैलरी डिपॉजिट करना शुरू करेंगी, वहीं टेलीकॉम कंपनियों ने आधार नंबर को पहचान प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकृति देकर मोबाइल सिम कार्ड जारी करना शुरू करेंगी।
लोन मिलना होगा आसान
बैंक मैनेजर्स आधारलिंक्ड एकाउंट्स में लोन पास करने में ज्यादा भरोसा दिखाएंगे, क्योंकि उस खाते में पहले से ही सरकारी सब्सिडी पहुंच रही है। यही प्रक्रिया लॉकर देने के लिए भी अपनाई जाएगी, इससे बार-बार वैरीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधार से सरकार की सब्सिडी में होने वाली लीकेज बचेगी और सामाजिक कल्याण योजनाओं में फर्जीवाड़ा रुकेगा, जिससे भ्रष्टाचार भी कम होगा।
