विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने आज कहा कि राज्य के सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए ई-खरीद को अनिवार्य बनाया जा रहा है।
राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पी रघुनाथ रेड्डी ने कहा, सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए अपनी खरीद और नीलामी के संबंध में ई-खरीद अनिवार्य है। मंत्री सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग में ई-खरीद प्रणाली के उन्नत स्वरूप के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। रेड्डी ने कहा कि ई-खरीद से सरकारी विभागों में पारदर्शिता आती है और परिचालन की लागत कम होती है।
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देश के और 105 गांवों में बिजली पहुंची
देश के और 105 गांवों में पिछले सप्ताह बिजली पहुंचा दी गई और इस तरह बाकी बचे गावों में बिजली पहुंचाने के सरकार के ताजा अभियान में 7,654 गावों में बिजली पहुंचा दी गई है। यह बात आज सरकार ने कही। सरकार ने एक मई 2018 तक सभी बाकी 18,452 गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत पिछले सप्ताह (2-8 मई 2016) के दौरान 105 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है।
इनमें से छह गांव अरुणाचल के, 33 असम, 12 झारखंड, 23 बिहार, 5 छत्तीसगढ़, 3 ओडि़शा, 1-1 मणिपुर तथा हिमाचल प्रदेश और 12 उत्तर प्रदेश के हैं। इस परियोजना को मिशन के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। बयान में कहा गया, अब तक इस अभियान में 7,654 गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ग्राम विद्युत अभियंता के जरिए निगरानी की जा रही है और नियमित आधार पर विभिन्न तरह की पहलें की जा रही हैं।
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