Energy Crisis : दिल्ली में नहीं है फिलहाल बिजली का संकट, आंकड़े दे रहे हैं गवाही

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देश भर में कोयले की कमी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। इस बीच दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने मांग और आपूर्ति के बढ़ते संकट को देखते हुए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में फिलहाल मांग और आपूर्ति को लेकर कोई संकट नहीं है। दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों द्वारा दिए गए आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में बिजली की मांग के अनुरूप नियमित आपूर्ति की जा रही है। 10 अक्टूबर की बात करें तो दिल्ली में 4,536 मेगावॉट बिजली की पीक डिमांड थी, वहीं इतनी ही बिजली सप्लाई की गई। आंकड़ों के अनुसार 25 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच मांग और आपूर्ति के बीच अंतर शून्य है। 

दिल्ली सरकार ने किया बिजली की कमी का दावा

सत्येंद्र जैन ने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली की पीक डिमांड इन दिनों 7400 मेगावाट पर गई थी। पीक डिमांड 4562 मेगावाट थी, इसके बावजूद पूरी सप्लाई नहीं होना चाहिए, जबकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर प्लांट में 1 से 2 दिन का स्टॉक ही बचा है। सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली का अपना कोयले से चलने वाला प्लांट नहीं है. यहां तीन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट हैं जो गैस पर चलते हैं। इन तीनों की कैपेसिटी रोजाना 1900 मेगावाट की है, लेकिन अभी 1300 मेगावाट प्रोडक्शन ही हो रहा है।

दो हफ्तों से नहीं कोई कमी-आंकड़े दे रहे हैं गवाही

NTPC को सप्लाई बढ़ाने के निर्देश

विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को दिल्ली में बिजली की नियमित सप्लाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कहा ​है कि संबंधित पीपीए के तहत दिल्ली डिस्कॉम को जितनी बिजली उपलब्ध हो, उतनी आपूर्ति की जाए। पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्कॉम्स को दी गई घोषित क्षमता को ध्यान में रखते हुए, बिजली मंत्रालय ने एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश जारी किए हैं ताकि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग के अनुसार जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उतनी ही बिजली मिलेगी।

राज्यों को भी निर्देश

दिशानिर्देशों के तहत, राज्यों से भी कहा गया है कि यदि उनके राज्य में आवश्यकता से अधिक बिजली की उपलब्धता है तो वे उन राज्यों से संपर्क कर सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। इससे सरप्लस बिजली को अन्य जरूरतमंद राज्यों को पुन: आवंटित किया जा सकता है। मंत्रालय ने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोई बिजली वितरण कंपनी पीपीए के अनुसार बिजली उपलब्ध होने के बावजूद कटौती का सहारा लेता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कोयला मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि बिजली उत्पादक संयंत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है।

दिल्ली में नहीं होगा बिजली संकट

वहीं केंद्रीय मंत्री आरके सिंह दिल्ली में डिस्कॉम के साथ बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि दिल्ली में जितनी बिजली की आवश्यकता है, उतनी बिजली की आपूर्ति हो रही है और होती रहेगी। उन्होंने कहा कि मैंने गेल के सीएमडी से देशभर के बिजली संयंत्रों को आवश्यक मात्रा में गैस की आपूर्ति जारी रखने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपूर्ति जारी रहेगी। न पहले गैस की कमी थी, न भविष्य में होगी। वास्तव में कहीं कोई संकट नहीं है। 

टाटा पावर को चेतावनी 

उन्होंने कहा कि वास्तव में कहीं कोई संकट नहीं है। अनावश्यक रूप से बनाया गया था। मैंने टाटा पावर के सीईओ को कार्रवाई की चेतावनी दी है यदि वे ग्राहकों को आधारहीन एसएमएस भेजते हैं जो दहशत पैदा कर सकते हैं। गेल और टाटा पावर के संदेश गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के योग्य हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज के दिन में कोयले का चार दिन से ज्यादा का औसतन स्टॉक है, हमारे पास हर दिन नया स्टॉक आता है। कल जितनी खपत हुई, उतना कोयले का स्टॉक आ गया। हालांकि, पहले की ​तरह कोयले का 17 दिन का स्टॉक नहीं है, लेकिन 4 दिन का स्टॉक है।

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