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चुनावों के बीच 1 फरवरी को बजट पेश करने पर विपक्षी दलों ने की आपत्ति, आयोग जल्‍द करेगा फैसला

चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही बजट की तारीखों में बदलाव के कयास शुरू हो गए हैं। पांच राज्‍यों में चुनावों के चलते विपक्षी दल बजट का विरोध कर रही हैं।

Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published on: January 04, 2017 19:01 IST
चुनावों के बीच 1 फरवरी को बजट पेश करने पर विपक्षी दलों ने की आपत्ति, आयोग जल्‍द करेगा फैसला- India TV Paisa
चुनावों के बीच 1 फरवरी को बजट पेश करने पर विपक्षी दलों ने की आपत्ति, आयोग जल्‍द करेगा फैसला

नई दिल्ली। यूपी सहित पांच राज्‍यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आम बजट की तारीखों में बदलाव के कयास लगने भी शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार 1 फरवरी को इस साल का आम बजट पेश करने की तैयारी में है, वहीं पांच राज्‍यों में विधानसभा चुनावों के चलते विपक्षी दल चुनाव के बीच बजट घोषित करने का विरोध कर रही हैं।

दरअसल आज दोपहर ही चुनाव आयोग ने पांच राज्यों (यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर) में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है। चुनाव के लिए पहली वोटिंग 4 फरवरी जबकि आखिरी वोटिंग 8 मार्च को होनी है। वोटों की गिनती 11 मार्च को की जाएगी। इस घोषणा के साथ पांचों राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

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तस्‍वीरों में देखिए आपके क्षेत्र में किस तारीख को होगी वोटिंग

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विपक्षी दलों ने सौंपा पत्र

चुनाव के बीच बजट पेश करने की सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। इस संबंध में कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दलों की तरफ से चुनाव आयोग को इस संबंध में एक पत्र सौंपा गया है। बुधवार दोपहर प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त नसीम जैदी ने भी विपक्षी दलों से प्राप्‍त पत्र की पुष्टि की है।

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आयोग जल्‍द करेगा फैसला

मुख्‍य चुनाव आयुक्त जैदी ने बजट की तारीखों के बारे में कहा कि आयोग इस मसले पर जांच करेगा, इसके बाद ही फैसला लेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस समेत विपक्ष की 16 पार्टियों ने राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को इस संबंध में पत्र लिखा है। विपक्ष के मुताबिक वोटरों को रिझाने के लिए लोक-लुभावन वादे किए जा सकते हैं और बजट का इस्तेमाल खुद के प्रचार के लिए किया जा सकता है।

विपक्षी दलों का कहना है कि पहले भी चुनावों को देखते हुए बजट की तारीखों में बदलाव किया गया है। 2012 में बजट 16 मार्च को पेश किया गया था। उस समय विधानसभा चुनावों को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया था।

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