नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी योजना पर आज विचार कर सकता है। इसमें 5.66 लाख करोड़ रुपए मूल्य की रेडियो तरंगों की बिक्री की जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद नीलामी के लिये समय सीमा तय की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल उदय योजना से जुड़ने तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान उनके बकाये के भुगतान के बांड जारी करने के लिये समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। उदय योजना का मकसद कर्ज में डूबी बिजली वितरण कंपनियों को पटरी पर लाना है।
रेडियो तरंगों से भरेगा सरकार का खजाना
केंद्रीय मंत्रिमंडल मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी योजना पर आज विचार कर सकता है। मेगा स्पेक्ट्रम नीलामी योजना के तहत 5.66 लाख करोड़ रुपए मूल्य की रेडियो तरंगों की बिक्री की जाएगी। सरकार को 2300 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी से 64,000 करोड़ रुपए और 98,995 करोड़ रुपए विभिन्न शुल्कों तथा दूरसंचार क्षेत्र में सेवाओं से मिल सकता है।
उदय योजना के विस्तार पर फैसला
केंद्रीय मंत्रिमंडल उदय योजना पर भी अहम फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक बिजली वितरण कंपनियों के बकाये का 50 प्रतिशत से अधिक का जिम्मा लेने के लिये समयसीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडे में शामिल है। सूत्र ने कहा, प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है ताकि चुनाव और नियामकीय मंजूरी समेत विभिन्न कारणों से जो भी राज्य योजना का लाभ नहीं ले सके और योजना से नहीं जुड़ सके या बिजली वितरण कंपनियों के बकाये के भुगतान के लिये बांड नहीं जारी कर सके, उनके लिये चीजें आसान हो।
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