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सरकार ने अधिकारियों को दिया निर्देश, GST के अनुकूल करवाएं रिटेल कारोबारियों की बिलिंग मशीनें

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे।

Manish Mishra
Published : Jul 04, 2017 10:28 am IST, Updated : Jul 04, 2017 10:28 am IST
सरकार ने अधिकारियों को दिया निर्देश, GST के अनुकूल करवाएं रिटेल कारोबारियों की बिलिंग मशीनें- India TV Paisa
सरकार ने अधिकारियों को दिया निर्देश, GST के अनुकूल करवाएं रिटेल कारोबारियों की बिलिंग मशीनें

नई दिल्ली कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने GST बाद की समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों और विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि खुदरा बिक्रेता अपनी कंप्यूटराइज्ड बिलिंग मशीनों में नई दरों के हिसाब परिवर्तन कर लें, ताकि GST (वस्तु एवं सेवा कर) का लाभ ग्राहकों तक पहुंच सकें। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सिन्हा ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि GST लागू होने के बाद उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिले, ताकि मुद्रास्फीति काबू में रहे। उन्होंने कहा कि डीलरों, खुदरा बिक्रेताओं द्वारा इस्तेमाल की जा रही बिलिंग मशीनों में GST के हिसाब से बदलाव किए जाने चाहिए।

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समीक्षा बैठक में राजस्व, कपड़ा, खाद्य, कृषि, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण, रेलवे, एमएसएमई, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उर्वरक, फार्मा और वित्तीय सेवा विभाग (DFS) समेत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों/वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समीक्षा बैठक के दौरान GST को लागू किए जाने के बाद की सामान्य स्थिति, विशेषकर उपभोक्ताओं पर इसके असर पर चर्चा की गई। उल्लेखनीय है कि GST को एक जुलाई से लागू किया जा चुका है।

सिन्हा ने प्रत्येक सचिव से अपने संबंधित हितधारकों, व्यापार एवं उद्योग जगत के GST संबंधी मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने को कहा। सिन्हा ने उनसे राज्यों के अधिकारियों से संपर्क साधने एवं तालमेल बिठाने को कहा, ताकि GST को सुगमतापूर्वक लागू किया जा सके।

कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उत्पादों एवं जिन्सों, विशेषकर संबंधित मंत्रालय/विभाग के दायरे में आने वाली उपभोक्ता वस्तुओं की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए, ताकि उनकी कीमतों को काबू में रखा जा सके। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने पर विशेष जोर दिया गया।

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कैबिनेट सचिव ने सभी विभागों/मंत्रालयों से कहा है कि वे GST की दरों के साथ-साथ GST से संबंधित प्रासंगिक सूचनाओं को भी अपनी-अपनी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराएं। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि GSTके बाद स्थिति पर बराबर नजर रखने के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

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