नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार की महिला सदस्यों को फ्री में रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन मुहैया कराने के लिए 8,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को मंजूरी दे दी है।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक के बाद बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने तीन साल के लिए 8,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को युद्ध-स्तर पर एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016-17 के बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी।
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एमएमडीआर विधेयक के संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, ताकि नीलामी के अलावा अन्य किसी प्रक्रिया के जरिये कैप्टिव यानी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आवंटित खान के हस्तांतरण को मंजूरी देने का प्रावधान किया जा सके।
बैठक में खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दी गई। खान मंत्रालय ने खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के लिए खान एवं खनिज विकास एवं नियम संशोधन विधेयक 2016 तैयार किया है। मंत्रालय का मानना है कि नीलामी के अलावा अन्य प्रक्रिया से निजी खान को पट्टे पर देने से बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को दबाव वाली परिसंपत्ति को दूसरे को बेचने में मदद मिलेगी, जिनमें कंपनी या उसकी कैप्टिव खनन के पट्टे को गिरवी रख कर धन लिया गया होगा।
