मध्‍यम वर्ग को मिला बजट से बड़ा तोहफा

नई दिल्‍ली। केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय बजट 2017-18 पेश किया। इसमें मध्‍यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जानिए बजट में क्‍या-क्‍या घोषणाएं की मोदी सरकार ने।

हम विवेकाधीन प्रशासन से नीति आधारित प्रशासन की ओर मुड़ चुके हैं : जेटली
सरकार आर्थिक वृद्धि का लाभ किसानों और कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध।
विश्व के चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य में भारत चमकता सितारा : जेटली
दोहरे अंक की मुद्रास्फीति नियंत्रण में, सुस्त वृद्धि तेज वृद्धि में बदली, कालेधन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी : जेटली
गांधी जी ने कहा था कि सही दिशा में उठाया गया कदम कभी असफल नहीं होता : वित्त मंत्री
नोटबंदी साहसिक और निर्णायक फैसला : जेटली

3 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्‍स नहीं, 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 5 फीसदी लगेगा टैक्‍स

नोटबंदी अर्थव्यवस्था को साफसुथरा और स्वच्छ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक। इसके दीर्घकालिक फायदे मिलना तय : जेटली
बैंकों में बढ़ी जमा से ब्याज दरों को नीचे लाने में मदद मिलेगी : जेटली
बजट में ग्रामीण इलाकों, गरीबी उन्मूलन व बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर जोर :जेटली
किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित बजट में 10 बिंदुओं पर जोर
रेल बजट को आम बजट में मिलाना ऐतिहासिक कदम। इससे रेलवे सरकार की राजकोषीय नीति के केंद्र में आ गई है : जेटली
बजट में कृषि ऋण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य : जेटली
चालू खाता घाटा मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में घटकर 0.3 प्रतिशत रहा। पिछले वित्त वर्ष में यह एक प्रतिशत था।
फसल बीमा योजना के लिए 2017-18 में 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इस योजना का कवरेज 2016-17 के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017-18 में 40 प्रतिशत तथा 2018-19 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य : जेटली
विश्व बैंक का अनुमान 2017-18 में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत तथा 2018-19 में 7.8 प्रतिशत रहेगी।
अनुबंधित खेती के लिए एक आदर्श कानून बनाया जाएगा।
हम गरीबों की भलाई के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते रहेंगे : जेटली
नोटबंदी का असर अगले वित्त वर्ष में जाने की आशंका नहीं : जेटली
2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा : जेटली
कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान : जेटली
संरक्षणवाद बढ़ रहा है : जेटली
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना की अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल की।
वर्ष 2017-18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 2016-17 में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपए रखे गए थे।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 36 प्रतिशत वृद्धि, जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 361 अरब डॉलर जो 12 महीनों की जरूरत के लिए पर्याप्त : जेटली
दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 2017-18 में 2,814 करोड़ रुपए : जेटली
ग्रामीण एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2017-18 में 1,87,223 करोड़ रुपए का प्रावधान : जेटली
हमें वैश्विक वृद्धि के इंजन के तौर पर देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर देखता है : वित्त मंत्री

तस्‍वीरों में देखिए बजट की घोषणाएं

यूजीसी में सुधार करेगी सरकार : जेटली
सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों में योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा सूक्ष्म मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी : जेटली
सरकार ने दो विवर्तनिक नीतिगत फैसले लिए हैं, एक जीएसटी विधेयक और दूसरा नोटबंदी : जेटली
बेघरों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य : जेटली
उच्च शिक्षा की सभी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाएगी, सीबीएसई और अन्य एजेंसियों को मुक्त किया जाएगा : जेटली
14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केंद्रों के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे : जेटली
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़क निर्माण। 2011-14 के दौरान औसत सड़क निर्माण 73 किलोमीटर प्रतिदिन था।
350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के साथ स्वयंम प्लेटफार्म का प्रस्ताव : जेटली
झारखंड, गुजरात में दो नए एम्स का प्रस्ताव : जेटली
मई 2018 तक 100 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो जाएगा : जेटली
वर्ष 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य : जेटली
ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक नियमों में बदलाव का प्रस्ताव : जेटली
बजट में रेल रक्षा एवं संरक्षा कोष के लिए एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान।
अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2017-18 में आवंटन 35 प्रतिशत बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपए का प्रावधान : जेटली
नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा करेगी सरकार
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड आधारित स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे : जेटली
रेलवे को केंद्रीय बजट से 2017-18 में 55,000 करोड़ रपये की सहायता मिलेगी।
रेलवे का कुल पूंजीगत निवेश 1.31 लाख करोड़ रुपए रखने का प्रस्ताव।
वर्ष 2017-18 में 25 रेलवे स्टेशनों का पुन: विकास किया जाएगा।
500 स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। 7,000 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था होगी : जेटली
बजट में फ्लूयोरॉइड और आर्सेनिक प्रभावित 28,000 रिहायशों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
गांवों में अक्तूबर 2016 तक स्वच्छता का कवरेज 60 प्रतिशत। पहले यह 42 प्रतिशत था, इस प्रकार कुल 18 प्रतिशत की वृद्धि : जेटली
आईसीआरटीसी के जरिये ई-टिकट बुकिंग पर सेवा कर समाप्त होगा : जेटली
सड़कों, हवाई अड्डों तथा अन्य बुनियादी क्षेत्रों के लिए 2017-18 में 2,41,387 करोड़ रुपए का आबंटन : जेटली
राष्ट्रीय आवास बैंक वित्त वर्ष 2017-18 में 20,000 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत आवास ऋणों केे लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कराएगा।
प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का 600 जिलों तक विस्तार होगा। 100 अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र खोले जाएंगे जिससे लोगों को विदेशों में नौकरी में मदद मिलेगी : जेटली
स्वास्थ्य उपकरणों की लागत कम करने के लिए नए नियम तैयार किए जाएंगे : जेटली
1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य वेलनेस केंद्रों में बदला जाएगा : जेटली
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए 2017-18 में 745 करोड़ रुपए का आबंटन : जेटली
आदर्श दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक महिलाओं को रोजगार के अतिरिक्त अवसर देगा : जेटली
राजमार्गों के लिए 2017-18 में 64,900 करोड़ रुपए का प्रावधान : जेटली
वरिष्ठ नागरिकों को आठ प्रतिशत गारंटीशुदा रिटर्न के लिए एक योजना : जेटली
इंद्रधनुष योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2017-18 10,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेफरल बोनस योजना, कैश बैक योजना शुरू की जाएगी।
आधार युक्त भुगतान प्रणाली भी जल्द शुरू होगी : जेटली
मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग 2020 तक समाप्त की जाएंगी
रेल कोच से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का कोच मित्र सुविधा का प्रस्ताव
2017-18 में 3,500 किलोमीटर नई रेल लाइनों को चालू करने का लक्ष्य। 2016-17 में 2,800 किलोमीटर की लाइनें शुरू की जा रही हैं।
आरबीआई में भुगतान नियामकीय बोर्ड बनाने का प्रस्ताव
दिल्ली और जयपुर में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र होंगे और पांच अन्य को बाद में स्थापित किया जाएगा।
दूसरी श्रेणी के शहरों में चुनिंदा हवाई अड्डों पर परिचालन शुरू होगा। इनका विकास पीपीपी माडल के तहत होगा : वित्त मंत्री
रेल के किराये-भाड़े का निर्धारण लागत, सामाजिक जिम्मेदारी तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा
वर्ष 2017-18 में कुल 21,47,000 करोड़ रुपए के व्यय का बजट : जेटली
ओडिशा और राजस्थान में कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार स्थापित किए जाएंगे। यह पहले से निर्मित ऐसे तीन भंडारों से अलग होेंगे : वित्त मंत्री
रक्षा क्षेत्र के लिए 86,484 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय सहित कुल 2,74,114 करोड़ रुपए का आबंटन। इसमें पेंशन राशि शामिल नहीं : वित्त मंत्री
देश से धन लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाएगी सरकार।
वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत तथा 2018-19 में तीन प्रतिशत रखने का लक्ष्य
राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 4.11 लाख करोड़ रुपए के संसाधनों का अंतरण : जेटली
अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान
सार्वजनिक निजी भागीदारी में बनायी जाने वाली बुनियादी ढांचा योजनाओं से जुड़े विवाद संस्थागत तरीके से हल किए जाएंगे : वित्त मंत्री
अब 90 प्रतिशत से अधिक एफडीआई प्रस्तावों को स्वत: मार्ग से मंजूरी दी जा रही है।
चालू वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में अग्रिम व्यक्तिगत आयकर भुगतान में 34.8 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।
वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा के लिए कंप्यूटर आपातकाल रिस्पांस टीम बनाई जाएगी।
सरकार गरीब और निर्दोष निवेशकों के संरक्षण के लिए बहु राज्य सहकारी कानून में संशोधन करेगी : वित्त मंत्री
विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) समाप्त होगा।
टेली-मेडिसन और शिक्षा के प्रसार के लिए डिजि गांव पेश होेंगे : जेटली
हमारा समाज काफी हद तक कर अनुपालन नहीं करता है : जेटली
50 करोड़ रपये सालाना तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर कंपनी आयकर की दर घटाकर 25 प्रतिशत की गई ।
पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक 1.09 करोड़ बैंक खातों में दो लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक की राशि जमा कराई गई।
प्रत्येक बैंक खाते में औसतन 5.03 लाख रुपए जमा किए गए।
मुद्रा योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य
1.48 लाख बैंक खातों में 80 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा की गई। औसतन प्रत्येक खाते में 3.31 करोड़ रुपए जमा हुए : वित्त मंत्री
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विनियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तहत ही भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली में नियमन एवं निगरानी बोर्ड का स्थान लेगा।
बजट में आवास क्षेत्र के लिए कर में कई रियायतें।
राजनीतिक दल किसी व्यक्ति से 2,000 रुपए से अधिक नकद चंदा नहीं ले सकेंगे।
एलएनजी पर मूल सीमा शुल्क पांच से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया।
सरकार ने तीन लाख रुपए से अधिक के लेनदेन में नकदी के प्रयोग पर पाबंदी की कालेधन पर एसआईटी की सिफारिश को स्वीकार किया। आयकर कानून में इसके लिए संशोधन किया जाएगा : वित्त मंत्री
अचल संपत्ति पर दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ कर की तीन साल की अवधि को घटाकर दो साल किया गया। आधार वर्ष एक अप्रैल 1981 से एक अप्रैल 2001 किया गया।
छोटी कंपनियों पर कर में कटौती से 7,200 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा।
छोटे कारोबारियों के लिए अनुमानित कर देनदारी के लिए कारोबारी सीमा एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए की गई।
2,50,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक की सालाना आय पर कर की दर 10 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई।
50,00,000 से एक करोड़ रुपए तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा, इससे सरकार को 2,700 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे : जेटली
प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में दी गई रियायतों से सरकार को 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का शुद्ध नुकसान : जेटली
एक करोड़ रुपए से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार बना रहेगा।