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No Takers: किंगफि‍शर हाउस के लिए नहीं मिला खरीदार, ED के समक्ष पेश होने के लिए माल्‍या ने मांगा और समय

एसबीआई द्वारा किंगफि‍शर हाउस के लिए लगाई गई नीलामी में कोई खरीदार आगे नहीं आया। बैंक अब दोबारा इसके लिए निलामी आयोजित करेंगे।

Abhishek Shrivastava
Updated on: March 17, 2016 17:34 IST
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No Takers: किंगफि‍शर हाउस के लिए नहीं मिला खरीदार, ED के समक्ष पेश होने के लिए माल्‍या ने मांगा और समय

मुंबई/नई दिल्‍ली। कर्ज विवाद में फंसे उद्योगपति विजय माल्या की विमानन कंपनी किंगफिशर के मुंबई स्थिति मुख्यालय किंगफिशर हाउस की नीलामी आज खाली गई। इस इमारत के लिए कोई बोली नहीं मिलने से बैंकों को अपने बकाया ऋण को वसूल करने की कोशिश को झटका लगा है। माना जा रहा है कि इरारत पर मुकदमेबादी की आशंका और नीलामी में ऊंचे आरक्षित मूल्य के कारण खरीददार आगे नहीं आए। वहीं दूसरी ओर विजय माल्‍या ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछताछ के लिए उसके समक्ष पेश होने के लिए और समय मांगा है। विजय माल्‍या ने ईडी से अप्रैल के पहले हफ्ते तक का समय मांगा है। उल्‍लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने 9,000 करोड़ रुपए के ऋण के मामले में पूछताछ के लिए विजय माल्‍या को 18 मार्च को पेश होने का नोटिस दिया था।

तस्‍वीरों में देखिए विजय माल्‍या की जिंदगी

Vijay Mallya

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इस इमारत की नीलामी में न्यूनतम आरक्षित मूल्य 150 करोड़ रुपए रखा गया था। मुंबई के घरेलू हवाईअड्डे के पास विले पार्ले क्षेत्र में बनी इस इमारत का निर्मित क्षेत्र 17,000 वर्ग फुट है। इसकी नीलामी सुबह साढ़े ग्यारह बजे शुरू हुई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक कंसोर्टियम के लिए एसबीआई कैप्स द्वारा आयोजित इस नीलामी प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, कोई बोली लगाने वाला नही आया। न्यूनतम मूल्य ज्यादा होने के कारण ऐसा हुआ। सूत्रों ने बताया कि 17 सदस्यों वाला यह कंसोर्टियम जल्दी ही समीक्षा बैठक करेगा और इसमें न्यूनतम मूल्य पर भी चर्चा होगी। ऑनलाइन नीलामी एसबीआई कैप्स की अनुषंगी एसबीआईकैप्स ट्रस्टी ने की थी। बैंकों ने पिछले साल अपना करीब 9,000 करोड़ रुपए का बकाया वसूल करने के लिए किंगफिशर हाउस का अधिग्रहण किया था जिसमें भुगतान न किया गया ऋण और ब्याज शामिल है।

पाई-पाई वसूलेंगे बैंक

विजय माल्या ने दो मार्च को देश से बाहर चले गए हैं। अनुमान है कि वह लंदन में हैं। जेटली ने कहा, माल्या से जुड़े तथ्य बेहद साफ हैं। हर सरकारी एजेंसी, चाहे वह कराधान विभाग हो या जांच एजेंसी, जहां भी देखेगी कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, वे उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगी। जहां बैंकों का सवाल है तो वे उन्हें दी गई राशि की पाई-पाई वसूलेंगे।

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