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Budget 2016: बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को 36,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव, 2022 तक दोगुनी होगी किसानों की कमाई

आम बजट 2016-17 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है।

Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated on: February 29, 2016 14:19 IST
Budget 2016: बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को 36,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव, 2022 तक दोगुनी होगी किसानों की कमाई- India TV Paisa
Budget 2016: बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को 36,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव, 2022 तक दोगुनी होगी किसानों की कमाई

नई दिल्ली। आम बजट 2016-17 में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक किसानों की कमाई दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 36,000 करोड़ रुपए आवंटन करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए एग्रीकल्चर लोन का लक्ष्य बढ़ाकर नौ लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया। यानी अब किसान खेती के लिए अधिक लोन ले सकेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने लोन पर ब्याज छूट के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जबकि नई फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए और दलहन उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया।

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14 अप्रैल को पेश किया जाएगा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल मार्किट

जेटली ने यह भी कहा कि इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल मार्किट 14 अप्रैल को पेश किया जाएगा और मार्च 2017 तक सभी 14 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। जेटली ने आज लोकसभा में 2016-17 का बजट पेश करते हुए कहा, हमें अपने किसानों का आभारी होना चाहिए जो देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। हमें खाद्य सुरक्षा से परे सोचने और किसानों को आय सुरक्षा के लिहाज से वापस करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, सरकार कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में अपने हस्तक्षेप पर नए सिरे से ध्यान दिया जाएगा ताकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो सके।

0.5 फीसदी लगेगा कृषि कल्याण सेस

सरकार ने कृषि कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए 0.5 फीसदी उपकर सभी टैक्सेबल सर्विसेस पर लगाया है। यह नया उपकर एक जून 2016 से लगेगा। सेस से जुटाए पैसों को सरकार एग्रीकल्चर में सुधार और किसानों के कल्याण के लिए उपयोग करेगी। अब आपको अप सर्विस टैक्‍स 15 फीसदी देना होगा। अभी तक हम 14.5 फीसदी सर्विस टैक्‍स दे रहे थे।

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