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सरकार का तीन साल के भीतर पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब परिवार को पिछले 100 दिनों में करीब 50 लाख मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Updated : August 16, 2016 11:09 IST
केंद्र ने 100 दिनों में 50 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे, तीन साल में पांच करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य
केंद्र ने 100 दिनों में 50 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे, तीन साल में पांच करोड़ कनेक्शन का लक्ष्य

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब परिवार को पिछले 100 दिनों में करीब 50 लाख मुफ्त रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं पांच करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित तीन साल से पहले ही प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद है। लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार का जोर घरों को खाना पकाने का स्वच्छ, अच्छा तथा सस्ता ईंधन उपलब्ध कराने पर है। भाजपा नीत सरकार के मई 2014 में सत्ता में आने के बाद उल्लेखनीय संख्या में एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।

मोदी ने कहा, साठ साल में करीब 14 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। और हमने 60 सप्ताह में चार करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन दिए। सरकार ने विशेष रूप से गांवों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार (बीपीएल) के लिए एक मई को 8,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की जिसके तहत तीन साल में गरीब परिवार के महिला सदस्यों के नाम पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराएं जाएंगे। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत पिछले 100 दिनों में 50 लाख एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इस गति से हम पांच करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित तीन साल से पहले पूरा कर सकते हैं।

उज्ज्वल योजना के तहत सरकार बीपीएल परिवार को दिए जाने वाले प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिये तेल कंपनियों को 1,600 करोड़ रुपए देती है। फिलहाल देश में 16.64 करोड़ एलपीजी ग्राहक हैं। मोदी ने कहा कि एलपीजी के उपयोग से प्रदूषणकारी खाने पकाने के ईंधन से जुड़ी गंभीर बीमारियों में कमी आएगी।  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुमान के अनुसार प्रदूषणकारी खाने पकाने के ईंधन से भारत में करीब पांच लाख लोगों की मौत होती है। उन्होंने कहा कि बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके स्वास्थ्य संरक्षण में मदद मिलेगी।

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