नई दिल्ली। पांच राज्यों के 81 शहरों में वित्त वर्ष 2015-16 में जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन समेत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हेतु अमृत एक्शन प्लान के तहत 5,748 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि उसने अमृत एक्शन प्लान के तहत इन योजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है।
मंत्रालय ने बताया कि इस पूरी रकम में केंद्र द्वारा 2,440 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि शेष राशि का इंतजाम पांचों राज्य सरकार (तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और मिजोरम) और शहरी स्थानीय संस्थाएं करेंगी। केंद्र सरकार ने सभी शहरी परिवारों को जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए इस साल जुलाई में अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन (अमृत) को लॉन्च किया था।
अप्रूव्ड स्टेट एनुअल एक्शन प्लान (एसएएपी) के मुताबिक, तमिलनाडु में 27 अमृत शहरों पर कुल 3,249 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश में 32 शहरों पर 1656 करोड़ रुपए, उड़ीसा में 9 शहरों पर 456 करोड़, झारखंड में 7 शहरों में 313 करोड़ और मिजोरम के ऐजवाल में 73 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। इन 81 शहरों में आधे से अधिक परिवारों के पास जल आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन नहीं है।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कुल मंजूर की गई राशि में से 4290 करोड़ रुपए 53 शहरों में जल आपूर्ति कनेक्शन और जल आपूर्ति क्षमता बढ़ाने पर खर्च किए जाएंगे, 1113 करोड़ रुपए 41 शहरों में सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराने पर खर्च होंगे, 14 शहरों में स्टोर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर 92 करोड़ रपुए, 22 शहरों में नॉन-मोटोराइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रोत्साहन पर 80 करोड़ और 76 शहरों में पार्क और हरित क्षेत्र के विकास पर 113 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पहले मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के 89 शहरों के लिए 2,786 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दी थी।
