Mobile Phone
नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट ने युवाओं पर तगड़ी चोट की है। बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन के पुर्जों तथा चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के लिए मोबाइल फोन में स्थानीय वैल्यूएडिशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं।
बजट में क्या हुआ सस्ता क्या महंगा? कहां होगी जेब खाली कहां होगा लाभ!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए सीमा शुल्कों में 400 रियायतों की समीक्षा की घोषणा की। इनमें मोबाइल उपकरण सेगमेंट भी शामिल है। सीतारमण ने कहा, ‘‘घरेलू वैल्यूएडिशन बढ़ाने के लिए हम मोबाइल के चार्जर और कुछ पुर्जों पर छूट को वापस ले रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल के कुछ पुर्जों पर आयात शुल्क शून्य से 2.5 प्रतिशत हो जाएगा।’’ उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क नीति का दोहरा उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रात्साहन देना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ना तथा निर्यात को बेहतर करना होना चाहिए। सीतारमण ने कहा, ‘‘अब हमारा जोर कच्चे माल तक आसान पहुंच तथा मूल्यवर्धन का निर्यात है।’’
पेट्रोल-डीजल पर लगा कृषि सेस, जानिए क्या होगा असर?
जानिए कौन से मोबाइल होंगे महंगे
वित्त मंत्री की घोषणा पर गौर करें तो इससे लगभग सभी प्रकार के मोबाइल फोन महंगे होंगे। ज्यादातर कंपनियां चीन और दूसरे देशों से कलपुर्जे मंगवा कर भारत में असेंबल करती हैं। ऐसे में बजट का असर असेंबल होने वाले मेक इन इंडिया मोबाइल पर पड़ेगा। हालांकि लंबे समय में इससे भारत में मोबाइल मेन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और भारत में भी ये कंपनियां कलपुर्जे तैयार करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।
