नई दिल्ली। कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए बैंकों को तीन फीसदी ब्याज सहायता प्रदान करने हेतु मंत्रिमंडल नोट आगे बढ़ाया है ताकि किसानों को तीन लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसल ऋण 7% ब्याज दर पर देना सुनिश्चित किया जा सके।
मंत्रालय ने इस वर्ष समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को तीन फीसदी की अतिरिक्त सहायता देने के बारे में विभिन्न मंत्रालयों की टिप्पणियां भी मांगी हैं। ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को एक वर्ष की अवधि के लिए 7% की ब्याज दर पर तीन लाख रुपए तक का अल्पकालिक ऋण प्राप्त होता है। जो किसान समय पर ऋण चुकाते हैं उन्हें चार फीसदी की ब्याज दर ही अदा करनी होती है। सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव को अंतर मंत्रालयीय टिप्पणियों के लिए वितरित किया गया है। कृषि मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए अल्पकालिक ऋण के लिए तीन फीसदी की मौजूदा ब्याज सहायता का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है।
इस ब्याज सहायता योजना को पहले वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। इसे इस वर्ष कृषि मंत्रालय को हस्तांतरित किया गया। इस वर्ष के बजट में सरकार ने कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर नौ लाख करोड़ रुपए किया है और चालू वित्त वर्ष में ब्याज सब्सिडी के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आरंभ में कृषि मंत्रालय सारंगी समिति की प्रमुख सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इस योजना में कुछ सुधार करने के बारे में सोच रहा था। सारंगी समिति ने इस कार्यक्रम को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए विभिन्न सुधारों का सुझाव किया था। सूत्रों ने बताया कि हालांकि मंत्रालय समिति के सुझावों को अगले वित्त वर्ष में ध्यान में लेने की योजना बना रही है।
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