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PM Cares Fund से देश में 100 नए अस्पतालों में स्‍थापित किए जाएंगे ऑक्सीजन संयंत्र, सरकार ने लिया फैसला

मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से प्रेशर स्विंग एर्ब्जाब्सन-पीएसए प्लांट निर्मित ऑक्सीजन को बढ़ावा मिलेगा और अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: April 16, 2021 13:51 IST
100 New Hospitals to have their own Oxygen plant under PM-CARES Fund- India TV Paisa
Photo:PTI

100 New Hospitals to have their own Oxygen plant under PM-CARES Fund

नई दिल्‍ली। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि देश में एक सौ अस्‍पतालों के पास प्रधानमंत्री आपात स्थिति नागरिक सहायता और राहत (पीएम केयर्स फंड) के अन्तर्गत अपने ऑक्‍सीजन संयंत्र होंगे। कोविड महामारी के दौरान आवश्‍यक चिकित्‍सा उपकरण और ऑक्‍सीजन की उपलब्‍धता की समीक्षा के लिए कल अधिकार प्राप्‍त दूसरे समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने कोविड प्रबंधन के विविध पहलुओं पर नजर रखने के लिए ऐसे छह समूह का गठन किया है।

मंत्रालय ने बताया कि इस फैसले से प्रेशर स्विंग एर्ब्‍जाब्‍सन-पीएसए प्‍लांट निर्मित ऑक्‍सीजन को बढ़ावा मिलेगा और अस्‍पतालों को मेडिकल ऑक्‍सीजन में आत्‍मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को ऐसे पीएसए प्‍लांट लगाने की मंजूरी के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में एक सौ अस्‍पतालों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा कि कोविड मरीजों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्‍सीजन महत्‍वपूर्ण घटक है। अधिक कोरोना संक्रमण वाले राज्‍यों से मेडिकल ऑक्‍सीजन की मांग विशेष रूप से की जा रही थी। इन 12 राज्‍यों में महाराष्‍ट्र, मध्‍यप्रदेश, गुजरात, उत्‍तरप्रदेश, दिल्‍ली, छत्‍तीसगढ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्‍थान शामिल हैं।

कोविड संक्रमण में वृद्धि के कारण जेएंडके में नहीं होगा दरबार स्‍थानांतरण

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि के कारण कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासनिक कार्यालय-दरबार स्‍थानांतरण को जम्मू से श्रीनगर ले जाने का फैसला रोक दिया गया है। इसकी घोषणा उपराज्यपाल कार्यालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर की। हालांकि, सिविल सचिवालय श्रीनगर और जम्मू दोनों स्‍थानों पर समान रूप से काम करेगा। फ़ाइलों पर ई कार्यालय के माध्‍यम से दोनों सचिवालयों के बीच कार्य होगा।

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