जांच की अवधि एक जनवरी, 2021 से 19 जुलाई, 2024 तक थी। अपनी जांच में सेबी ने पाया कि पीएनबी मेटलाइफ में अधिकांश लेन-देन से संबंधित निर्णय निष्पादन के लिए सचिन दगली को सौंपे गए थे।
जीएसटी परिषद ने शनिवार को कहा कि पहले से पैक और लेबल वाले खाने के लिए तैयार स्नैक्स पर 12 प्रतिशत कर लगेगा। जीएसटी परिषद ने कहा कि अगर स्नैक्स कारमेलाइज्ड है, तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।
प्रॉपइक्विटी के अनुसार, दिल्ली और एनसीआर में मकान की कीमतों में 2019 से 137 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, 2019 और सितंबर, 2024 के बीच नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में घरों की कीमतें दोगुनी से अधिक हो गईं हैं।
आवास की मांग, सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर से बचाने के लिए, क्रेडाई ने सरकार से FSI शुल्क को जीएसटी से बाहर रखने और मौजूदा नियम बनाए रखने की अपील की है, ताकि आवासीय योजनाओं पर इसका नकारात्मक असर न पड़े।
PM Kisan Yojana के तहत अब तक किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की 18 किस्तें ट्रांसफर की जा चुकी हैं। पीएम मोदी ने अक्टूबर में योजना की 18वीं किस्त जारी की थी। अब योजना की 19वीं किस्त फरवरी में आ सकती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के उनके समकक्षों की मौजूदगी वाली परिषद ने यह फैसला किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, कुछ सदस्यों ने कहा कि और चर्चा की जरूरत है। हम (जीओएम) जनवरी में फिर मिलेंगे।
दिल्ली के प्रगति मैदान में इस समय 21वां ईवी एक्सपो आयोजित हो रहा है। हॉल नंबर एक और दो में यह इवेंट हो रहा है।
वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा पांच लाख रुपये तक के कवरेज वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है।
सोना निवेश का प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है। इसकी वजह सोने पर मिल रहा तगड़ा रिटर्न है। सोने ने 2024 में निवेशकों को 20% का शानदार रिटर्न दिया है।
Gold rate today : सोने ने इस साल शेयर मार्केट से ज्यादा रिटर्न दिया है। घरेलू बाजार में सोने ने साल 2024 में करीब 21 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।
गोल्ड और सिल्वर फंड का इस्तेमाल पोर्टफोलियो डायवर्सिफिकेशन के लिए किया जाता है। अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, तो आप कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा प्रतिशत (करीब 10%) सोने और/या चांदी में निवेश कर सकते हैं।
प्रस्तावित लेनदेन में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा इंडिया सीमेंट लिमिटेड की 32.72 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।
वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट एक फरवरी, 2025 को संसद में पेश किया जाएगा। इस संबंध में परामर्श के लिए आयोजित बैठक में सीतारमण के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया।
ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना का मकसद इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और हाइड्रोजन ईंधन सेल कम्पोनेंट सहित एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना है।
सरकार ने सभी मोर्चों पर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और इसके परिणामस्वरूप, पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। मल्होत्रा ने बताया कि अकेले दिल्ली में 65 लाख पीएम जन धन खाते हैं, जिनमें कुल 3,114 करोड़ रुपये जमा हैं, साथ ही रुपे कार्ड के 50 लाख लाभार्थी हैं।
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