लंबे समय तक व्यापार नीति अनिश्चितता और वर्तमान में लागू टैरिफ के चलते भारत सहित पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती हैं। साल 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है।
देश के लगभग 83,500 किसानों को सरकार की तरफ से दी गई राहत का फायदा मिलेगा। किसानों का समय बचेगा और उन्हें सुविधा होगी।
इस साल बेहतर मानसून होने की उम्मीद से किसानों की आय बढ़ सकती है। साथ ही महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी।
सीआईआई-सीबीआरई की रिपोर्ट के मुताबिक, भूमि/विकास स्थलों ने इक्विटी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा आकर्षित किया, जो कि कैलेंडर ईयर 2022-24 के बीच कुल फ्लो का 44 प्रतिशत हिस्सा था।
SBI ने अपने ग्राहकों और आम जनता को सलाह दी है कि किसी भी जानकारी को SBI की आधिकारिक वेबसाइट, अधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स, या नजदीकी ब्रांच से ही सत्यापित करें।
दिसंबर, 2024 से सोना 22,650 रुपये प्रति 10 ग्राम या लगभग 29 प्रतिशत महंगा हुआ है। इस बीच, मंगलवार को चांदी की कीमतें 98,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर रहीं।
सोने का भाव आसमान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही खरीदारों को लुभाने के लिए कई आसान विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गोल्ड एटीएम पेश किया गया है।
एमसीएक्स पर जून 2025 की समाप्ति के लिए सोने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ₹98,753 प्रति 10 ग्राम पर खुला और ओपनिंग बेल के कुछ ही मिनटों के अंदर ₹99,178 प्रति 10 ग्राम के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया।
यीडा के सीईओ अरुणवीर सिंह के मुताबिक, 28 मार्च को हुई एक अहम मीटिंग में 9200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया था।
मंत्रालय ने बयान में ये भी कहा कि इन उत्पादों का उत्पादन भी पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 1,16,599.75 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2013-14 में महज 26,109.07 करोड़ रुपये था।
कंपनी की धोखाधड़ी उजागर होने के बाद से ही इसके शेयरों में भारी गिरावट का सिलसिला जारी है। सोमवार को हफ्ते के पहले दिन जेनसोल के शेयर भारी बिकवाली के दबाव में एक बार फिर लोअर सर्किट का शिकार हुए।
ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डीबीटी से पहले के दौर (2009-2013) में, सब्सिडी कुल व्यय का औसतन 16 प्रतिशत थी, जो सालाना 2.1 लाख करोड़ रुपये थी, जिसमें सिस्टम में काफी रिसाव था।
सरकार ने पांच स्टील उत्पाद कैटैगरी के लिए आयात मूल्य 675 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से लेकर 964 अमेरिकी डॉलर प्रति टन के बीच निर्धारित किया है।
बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिगों के खाते, चाहे वे स्वतंत्र रूप से संचालित हों या अभिभावक के माध्यम से, उनसे अधिक निकासी न हो और ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहें।
यह पहली बार है जब केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर से अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों को वित्त मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है।
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