महाराष्ट्र सरकार ने लंबित बकाया राशि में से 120 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दे दिया है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सैलरी समय पर आ जाएगी।
गोयल ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों पर लगाए गए एफडीआई प्रतिबंधों में ढील देने की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि चीन से अधिक एफडीआई नहीं आ रहा है और सरकार इसे बढ़ावा भी नहीं दे रही है।
अमृत भारत योजना के तहत पूरे रेलवे नेटवर्क में स्टेशनों को बेहतर और मॉडर्न बनाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में स्टेशन रीडेवलपमेंट योजना की आधारशिला रखी थी।
जैसे-जैसे यूपीआई और लचीले क्रेडिट विकल्प आम होते जा रहे हैं, भविष्य उनका है जो समावेशी विकास और वित्तीय लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए इन उपकरणों का जिम्मेदारी से लाभ उठाते हैं।
4 अप्रैल को खत्म सप्ताह के लिए, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जो भंडार का एक प्रमुख कम्पोनेंट है, 9.074 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 574.088 अरब अमेरिकी डॉलर हो गईं।
सरकार ने जनवरी 2025 के औद्योगिक उत्पादन के लिए ग्रोथ रेट के आंकड़ों में भी संशोधन किया है। इसे अब 5.2 फीसदी कर दिया गया है।
रैंप का निर्माण फिल्म सिटी तक सुगम संपर्क सुनिश्चित करने के लिए बनाई जा रही है। भागपुर गांव के पास सड़क के दोनों ओर 3.5 करोड़ रुपये की लागत से इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं।
ट्रंप ने चीन पर पहले 34 प्रतिशत का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद चीन ने भी अमेरिका पर 34 प्रतिशत का जवाबी टैरिफ लगा दिया था। यहां से दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर शुरू हो गया।
मुआवजा प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश 9 अप्रैल की रात को अचानक मौसम खराब होने के बाद आया।
प्लास्टिक कचरा उत्पादन की बात करें तो 2022 में दुनियाभर में लगभग 26.8 करोड़ टन कचरा उत्पन्न हुआ, जिसमें चीन सबसे बड़ा उत्पादक (8.15 करोड़ टन) रहा। इसके बाद अमेरिका (4.01 करोड़ टन), यूरोपीय यूनियन (तीन करोड़ टन) और भारत (95 लाख टन) का स्थान है।
नोएडा के सेक्टर 128 में जेपी इंफ्राटेक के कार्यालय के पास आक्रोशित घर खरीदारों ने प्रदर्शन किया, नारे लगाए और बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके परिणामस्वरूप भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।
गडकरी ने पीथमपुर में 255 एकड़ में बन रहे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के पहले चरण का काम डेढ़ से दो साल में पूरा होने की उम्मीद जताई।
भारतीय निर्यातकों ने कहा कि अमेरिकी निर्णय ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने इस कदम को वापस ले लिया है। यह एक बड़ी राहत है। यह टैरिफ निलंबन हांगकांग और मकाऊ सहित चीन पर लागू नहीं है।
गुरुवार को व्हाइट हाउस के एक मेमो से पता चला है कि ट्रंप द्वारा चीन पर लगाया गया 125 फीसदी टैरिफ इस साल की शुरुआत में लगाए गए 20 फीसदी टैरिफ के अतिरिक्त है।
बार्कलेज ने एक रिपोर्ट में कहा कि सभी उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाएं (चीन को छोड़कर), यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान सहित अन्य प्रमुख विकसित बाजारों पर अब भी 10 फीसदी अमेरिकी आयात शुल्क लगेगा।
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