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आयकर विभाग ने इसी मामले में अगस्त, 2022 में जोशी पर छापा भी मारा था। ईडी की कार्रवाई भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश से शुरू हुई थी।
कंपनी के एक सीनियर अधिकारी ने बुधवार को कहा कि वेदांता लिमिटेड ने कर्जदाताओं से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के सामने अपने बंटवारे के प्लान के लिए आवेदन दायर किया है।
ज्वैलर्स ने कहा कि स्थानीय आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ओर से खरीदारी बढ़ने से बाजार में धारणा मजबूत हुई, जिससे सोने की कीमतों में तेजी आई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स सोना 0.31 प्रतिशत बढ़कर 2,550.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।
सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्लोबल कोलैबोरेशन की दिशा में काम करने ग्लोबल एसोसिएशन 'सेमी' के प्रेसीडेंट व सीईओ अजीत मनोचा ने कहा कि यह अकल्पनीय होने के साथ अद्भुत है। सेमीकॉन कई देशों में आयोजित हो चुके हैं। मगर, भारत में यह पहला संस्करण है और अन्य देशों की तुलना में यह चार से पांच गुना ज्यादा बड़ा आयोजन है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हम अब उस चरण में हैं जब सेमीकॉन प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा हो गया है और अब हम सेमीकॉन 2.0 तैयार कर रहे हैं जो सेमीकॉन 1.0 का ही अगला और नया रूप होगा। नए प्रोजेक्ट को लागू करने में हमें तीन से चार महीने का समय लगेगा।’’
सिंधिया ने कहा कि भारत ने देशभर में करीब साढ़े चार लाख टावर लगाए हैं। सरकार ने करीब 20,000 और टावर लगाने के लिए प्रतिबद्धता जतायी है और इस पहल के लिए 44,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का भारत दुनिया में विश्वास जगाता है। जब मुश्किलें आती हैं, तो आप भारत पर दांव लगा सकते हैं। सेमीकंडक्टर विनिर्माण में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश पहले ही किया जा चुका है और कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।
बायजू को झटका देते हुए शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के फैसले पर रोक लगा दी थी। इससे पहले दो अगस्त का अपील अधिकरण का फैसला बायजू के लिए बड़ी राहत लेकर आया था क्योंकि इसने प्रभावी रूप से संस्थापक बायजू रवींद्रन को फिर से नियंत्रण में ला दिया था।
दोनों ही बैंक कई अनुपालन से जुड़ी मामले में विफल पाए गए। साथ ही केवाईसी, बैंक अकाउंट खोलने, कस्टमर्स से संपर्क के तय नियमों के पालन न करने की वजह से आरबीआई ने इनपर जुर्माना लगाया है।
सरकार ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को नामांकित करने में मदद करने के लिए गिग प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक ऑनलाइन विंडो शुरू करने जा रही है, जो अनौपचारिक श्रमिकों का एक राज्य द्वारा संचालित डेटाबेस है।
डेल्टा गैलिल रिलायंस के ब्रांड के लिए उत्पादों को डिजाइन करेगी और उन्हें तैयार करेगी। जॉइंट वेंचर अगले 18 महीनों में डेल्टा फैमिली लाइफस्टाइल स्टोर और पुरुषों तथा महिलाओं के ‘इनरवियर’ के लिए एथेना ब्रांड भी पेश करेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के प्रतिनिधियों को आश्वास्त किया कि सरकार एक अनुकूल और स्थिर नीतिगत व्यवस्था का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकार हर कदम पर उद्योग को समर्थन देना जारी रखेगी।
देश की राजधानी दिल्ली में प्याज की सप्लाई में कमी की वजह से औसत कीमतें 58 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चस्तर पर बनी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई। उपभोक्ता मामलों के विभाग की तरफ से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक, प्याज का अखिल भारतीय औसत मूल्य मंगलवार को 49.98 रुपये प्रति किलोग्राम रहा।
बयान में कहा गया कि ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों के वसूली एजेंटों’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
व्यापारियों ने बताया कि घरेलू मांग में वृद्धि के कारण सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। हालांकि, विदेशों में कमजोरी के रुख ने बढ़त को सीमित कर दिया। विदेशी बाजारों में कॉमेक्स सोना 2,532.10 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।
मैनपावरग्रुप इंडिया और मिडिल ईस्ट के प्रबंधक निदेशक, संदीप गुलाटी की ओर से कहा गया कि हायरिंग में तेजी दिखाती है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत है। बड़े स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेपलवमेंट और विदेश नीतियों में मल्टीलेटरल अप्रोच से निर्यात बढ़ा है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस.कृष्णन ने कहा कि सरकार के पास अब भी छोटी परियोजनाओं को समायोजित करने की गुंजाइश है।
अमेरिकन पिस्ताशियो ग्रोवर्स (एपीजी) के इंडिया ऑफिस ने कहा कि मैदान के अंदर और बाहर उत्कृष्टता के लिए जसप्रीत बुमराह की अटूट प्रतिबद्धता उन्हें अमेरिकी पिस्ताशियो ग्रोवर्स के लिए आदर्श एम्बेसडर बनाती है।
साल 2018 में डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए 55 करोड़ रुपये अलॉट किए थे। शर्तों के अनुसार, इन पैसों का इस्तेमाल सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ही होना था।
सचिव ने कहा कि वर्तमान सरकारी आंकड़े कृषि भूमि के टुकड़ों और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए फसल के विवरण तक सीमित हैं, लेकिन इसमें व्यक्तिगत किसान-वार जानकारी का अभाव है। नई रजिस्ट्री का उद्देश्य इस अंतर को पाटना है।
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