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लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वे फंड हैं जो बड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं, आमतौर पर वे जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स सूचकांक का हिस्सा होते हैं। लार्ज-कैप फंडों में निवेश करने से आपको छोटी कंपनियों की तुलना में कम जोखिम के साथ स्टेबल रिटर्न मिलता है।
सरकार दो हजार स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कम संख्या में सावधानी से चुने गए स्टार्टअप को सीड फंडिंग प्रदान करके सरकार दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए गुणवत्ता से अधिक मात्रा को प्राथमिकता दे सकती है।
आापको बता दें कि स्विगी के किए गए करार के तहत पहले चरण के पूरा होने के बाद अन्य स्टेशनों पर भी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। भारतीय रेलवे की खानपान शाखा अपने ग्राहकों के लिए भोजन के बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए साझेदारी का विकल्प चुन रहा है।
इक्विटी में बचत अभी भी भारतीय परिवारों में कुल निवेश का एक छोटा सा हिस्सा है। भारत के घरेलू बचत डेटा के हमारे स्वामित्व विश्लेषण से पता चलता है कि घरेलू संपत्ति और वार्षिक बचत के प्रतिशत के रूप में इक्विटी होल्डिंग्स और प्रवाह 5 प्रतिशत से कम है।
अथॉरिटी ने आम्रपाली समूह की पांच आवासीय परियोजनाओं में करीब 75 एकड़ जमीन के विकास की अनुमति दे दी है। कंपनी करीब 80 रेसिडेंसियल टावर बना सकेगी जिनमें 13,500 फ्लैट मौजूद होंगे।
बाजार नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद को लेकर आगे है, लेकिन इस समय जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। लंबे समय तक हाई ग्रोथ को बनाए रखने के लिए मूल्य और वित्तीय स्थिरता जरूरी है।
बिड़ला ने कहा, हम वोडाफोन आइडिया को लेकर प्रतिबद्ध हैं। बाहरी निवेशकों को जोड़ने को लेकर हालांकि उन्होंने कोई समयसीमा बताने से इनकार कर दिया। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
जुलाई, 2023 में नियामक ने खुलासा मानदंडों के उल्लंघन के लिए धीरज और कपिल वधावन पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन दोनों ने ही जुर्माना नहीं चुकाया।
ब्रेंडे ने कहा, भारत अच्छी स्थिति में है और समय के साथ अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भू-राजनीतिक संघर्षों से निपटने में भारत की भूमिका पर उन्होंने कहा कि हम आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनयिक परिदृश्य पर भारत की बड़ी छाप देखेंगे।
सरकार ने बुधवार को 2024-25 सत्र के लिए गन्ने का उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दे दी थी दी। गन्ने का नया सत्र अक्टूबर से शुरू होता है।
पीएम किसान के तहत देशभर के पात्र किसानों को ₹6,000 सालाना दिया जाता है, जो ₹2,000 प्रत्येक की तीन किस्तों में वितरित किया जाता है। 15वीं किस्त 15 नवंबर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वितरित की गई थी।
एडटेक फर्म, जिसका मूल्य एक समय 20 अरब डॉलर से अधिक था और जो भारत के स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की सबसे प्रमुख कंपनी थी, को पिछले साल बड़े पैमाने पर घाटा हुआ और मूल्यांकन में लगभग 90 प्रतिशत की गिरावट आई है।
वयस्कों से अलग, बच्चों को कार्ड जारी करने के लिए किसी बायोमेट्रिक डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यूआईडी को जनसांख्यिकीय जानकारी और उनके माता-पिता के यूआईडी से जुड़े चेहरे की तस्वीर के आधार पर इसे जारी किया जाता है।
कोटक ने कहा कि 2047 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए वृद्धि दर 7.5 से 8.0 प्रतिशत होनी चाहिए। दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के बारे में उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा कानून है।
यशवी होम्स के प्रमोटर ने परियोजना की रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और वेबसाइट की डिटेल भी विज्ञापन में नहीं दिया था जबकि निर्धारित नियमों के तहत ऐसा करना जरूरी है।
Farmers' protest : सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को गन्ना खरीद की कीमत में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी है।
रवीन्द्रन ने वैल्यूएशन पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि राइट्स इश्यू से पहले और बाद में कंपनी का स्वामित्व नहीं बदलता है। लिहाजा मूल्यांकन का सवाल ही अप्रासंगिक है क्योंकि मूल्य संरक्षण कायम रखा गया है।
फिनलैंड स्थित रिसर्च सेंटर ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर’ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत रूस से आयातित कच्चे तेल को रिफाइन कर जी-7 के देशों और यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर रहा है।
सामाजिक स्टॉक एक्सचेंजों के जरिये सामाजिक उद्यमों के धन जुटाने की शुरुआत और ऑनलाइन ऐप के जरिये अनधिकृत ऋण देने के हानिकारक प्रभावों को रोकना एवं उनपर अंकुश के कदमों पर भी चर्चा की गई।
पीपुल्स आर्म्ड फोर्सेस डिपार्टमेंट के नाम से जानी जाने वाली इन यूनिट्स के लोग अपनी रेगुलर जॉब भी बनाए रखते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इन कॉरपोरेट ब्रिगेड्स की स्थापना विदेशों में संभावित संघर्ष और इकोनॉमी के लड़खड़ाने के चलते घरेलू सामाजिक अशांति के बारे में चीन की बढ़ती चिंताओं को उजागर करती हैं।
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