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कुछ रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि रतन टाटा ने माया टाटा को उनके भाई-बहन लीह और नेविल के साथ टाटा समूह के भविष्य के लिए एक प्रमुख नेता के रूप में समर्थन दिया था।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की कर-मुक्त सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। साथ ही डीए को बढ़ाकर 53 फीसदी कर दिया गया है।
त्रिशनीत अरोड़ा की कंपनी, TAC सिक्योरिटी के क्लाइंट लिस्ट में मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज, अमूल, BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आदि बड़े नाम शामिल हैं।
सूरजमुखी का आयात प्रभावित होगा तो इसका असर बाकी तेल-तिलहनों की कीमतों पर भी आयेगा। सूरजमुखी तेल का आयात शुल्क मूल्य मौजूदा आयात भाव के हिसाब से तय होने के कारण यह सोयाबीन से और मंहगा बैठेगा।
जरूरी एक्स-रे, ईटीडी (विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर) और शारीरिक जांच के बाद ही नारियल को केबिन में ले जाने की अनुमति दी जाएगी। सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर नवंबर के मध्य में दो महीने लंबे तीर्थयात्रा सत्र के लिए खुलेगा और तीर्थयात्रा सत्र जनवरी के आखिर तक चलेगा।
अडानी की प्रतिस्पर्धी बोली केएसके महानदी के 10,000 करोड़ रुपये के कथित नकद भंडार और 4,000 करोड़ रुपये की व्यापार प्राप्तियों को जोड़कर करीब 27,000 करोड़ रुपये हो जाती है। इसका मतलब है कि कर्जदाताओं को बकाया कर्ज के 92 प्रतिशत की वसूली हो सकती है।
दूसरी तिमाही के दौरान कंपनी की इंटीग्रेटेड बिक्री घटकर 27,271.30 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले साल की समान तिमाही में 29,978.01 करोड़ रुपये थी। बोर्ड ने 2024-25 के लिए 15.75 रुपये प्रति शेयर का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया है।
एनवीडिया रिलायंस के डेटा सेंटरों के लिए अपने ब्लैकवेल एआई प्रोसेसर की आपूर्ति करेगी। इसके अलावा कंपनी योट्टा डेटा सर्विसेज और टाटा कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियों के डेटा सेंटरों को हॉपर एआई चिप्स देगी।
इंडिगो के पास सितंबर के आखिर तक 410 विमानों का बेड़ा था। सितंबर 2023 की तिमाही में, एयरलाइन का लाभ एक साल पहले की अवधि में 188.9 करोड़ रुपये था। इंडिगो का घाटा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 746.1 करोड़ रुपये रहा।
दिल्ली स्थित इस ऐप डेवलपर ने खुद की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन वह रिलायंस जियो और हॉटस्टार के मिले-जुले नाम वाले डोमेन को रखने की वजह से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में आ गया है।
18 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.16 अरब डॉलर घटकर 688.27 अरब डॉलर रहा। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10.75 अरब डॉलर घटकर 690.43 अरब डॉलर रहा था।
Types of waiting list : तत्काल में टिकट बुकिंग करने पर अगर नाम वेटिंग लिस्ट मे आता है, तो TQWL कोड दिखाई देता है। इसके कंफर्म होने की संभावना काफी कम होती है।
कीमतों में सालाना आधार पर सबसे अधिक 57 प्रतिशत की बढ़ोतरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आवासीय बाजार में देखी गई। इसमें कहा गया है कि बढ़ती निर्माण लागत के कारण आवासीय इकाइयों के मूल बिक्री कीमत में एडजस्टमेंट जरूरी हो गया है।
जुलाई-सितंबर तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखा गया और सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सितंबर 2024 की तिमाही के आखिर में सकल अग्रिमों के 3. 68 प्रतिशत तक बढ़ गईं, जबकि एक साल पहले यह 4. 90 प्रतिशत थी।
डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 10 में से 8 फ्लैट का कारपेट एरिया 1049 वर्ग फीट है जबकि बाकी के 2 अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 912 वर्ग फीट है। बाप-बेटे की जोड़ी ने 10 फ्लैट के लिए 1.50 करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी और 3 लाख रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस की पेमेंट की है।
भारत का पहले से ही आसियान के साथ वस्तु व्यापार में मुक्त व्यापार समझौता है। इसके सदस्यों में सात ब्रुनेई, दारुस्सलाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन, सिंगापुर, वियतनाम और थाइलैंड आईपीईएफ देश शामिल हैं।
एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि कोलकाता एयरपोर्ट से आखिरी फ्लाइट के रवाना होने के बाद टर्मिनल भवन के सभी प्रवेश और निकास द्वारों को सील कर दिया गया है। एयरलाइंस कंपनियों ने एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाया।
कई देश उन कर्जों से जूझ रहे हैं जो उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर लिए थे। आईएमएफ के मुताबिक, इस साल दुनिया भर में सरकारी कर्ज 1,00,000 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच जाएगा।
25 अक्टूबर से सरकार लूज में सोयाबीन की नये एमएसपी 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीद शुरू करेगी, जिससे किसान काफी खुश हैं। इस अनुकूल खबर के बीच बाकी तेल-तिलहन भी अछूते नहीं रहे और उनकी कीमतें भी मजबूत होती दिखीं।
अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी कोष की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में की थी। सरकार ने कहा कि इससे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा मिलेगा और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से भारत के नेतृत्व को मजबूती मिलेगी।
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