union budget 2019-20 Appreciated by Non-resident Indians NRIs in uae
अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अनिवासी भारतीय (एनआरआई) व्यवसायियों और पेशेवरों ने सर्वसम्मति से भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट 2019-20 की सराहना करते हुए कहा कि यह सभी संदर्भों में बिल्कुल उपयुक्त है। मीडिया ने यह जानकारी दी।
2019-2020 के लिए सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें 'न्यू इंडिया' के सपने को साकार करने और अगले कुछ वर्षों में देश को 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निवेश और उपभोग पर जोर दिया गया।
खलीज टाइम्स के मुताबिक, हालांकि, अधिकांश अनिवासी भारतीयों के लिए, सबसे आशाजनक बजट प्रस्ताव 180 दिनों की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के बिना आगमन पर आधार कार्ड जारी करने का है।
अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष एम.ए. युसुफ अली ने कहा कि बजट "लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करता है, जो निश्चित रूप से 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत को आगे बढ़ाएगा।"
उन्होंने कहा, "मेरे लिए महत्वपूर्ण बात ग्रामीण और कृषि विकास, महिला उद्यमिता और भारत को उत्कृष्ट वैश्विक शिक्षा केंद्र पर दिया गया जोर है। हमारे आंतरिक व्यापार की रीढ़, रेलवे को पुनर्जीवित करने की योजना बेहद उत्साहजनक है।"
एनएमसी हेल्थकेयर संस्थापक और चेयरमैन डॉ. बी. आर. शेट्टी ने कहा कि यह एक अच्छा संतुलित बजट है जो स्टार्ट-अप, महिलाओं और युवाओं को बढ़ावा देता है। शेट्टी ने कहा, "भारत में कारोबार करने में आसानी से बड़ी संख्या में विदेशी निवेशकों के आकर्षित होने की उम्मीद है.. कृषि निवेश, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी, विमानन, बुनियादी ढांचे और किफायती आवास पर ध्यान देना सकारात्मक कदम हैं।"
डेन्यूब ग्रुप के संस्थापक व चेयरमैन रिजवान साजन ने कहा कि सभी को पानी, बिजली, गैस, आवास और शौचालय मुहैया कराकर जीवन स्तर में सुधार लाने पर ध्यान दिया गया है।
इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल दुबई के अध्यक्ष निमिष मकवाना ने कहा, "विमानन, बीमा और मीडिया क्षेत्रों में एफडीआई के साथ निवेश खोलने के इरादे से बहुत ज्यादा निवेश होगा और भारत के बाहर रहने वाले समुदाय के लिए कारोबार का एक बड़ा अवसर होगा।"
