नई दिल्ली। वाहन उद्योगों के संगठन सियाम (SIAM) ने सरकार से बजट में शोध एवं विकास के लिए प्रोत्साहनों को बहाल करने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि भारित कर कटौती प्रणाली को पिछले स्तर पर ही लाया जाना चाहिए। बजट की अपनी ‘विश लिस्ट’ में SIAM ने कुछ निश्चित आयातित इलेक्ट्रिक वाहन कलपुर्जों को तरजीही शुल्क सूची में लाने का भी आग्रह किया है जिससे पर्यावरणनुकूल प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया जा सके।
SIAM के उप महानिदेशक सुगातो सेन ने कहा, ‘‘सरकार ने जब भारित कर कटौती को घटाया था, तो उस समय कहा गया था कि कॉरपोरेट कर की दरों को 30 से 25 प्रतिशत पर लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।’’ वित्त वर्ष 2017-18 में शोध एवं विकास खर्च पर भारित कर कटौती को पूर्व के 200 प्रतिशत से घटाकर 150 प्रतिशत किया गया था। उन्होंने कहा, ‘‘हमने सरकार से आग्रह किया है कि यदि कर की दरें घटाई नहीं जाती हैं, तो शोध एवं विकास पर भारित कर कटौती के जरिये प्रोत्साहन बढ़ाया जाना चाहिए।’’ सेन ने कहा कि यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि कई वाहन कंपनियों शोध एवं विकास पर भारी राशि खर्च कर रही हैं।