नयी दिल्ली: सरकार ने शनिवार को बजट में सौर सेल और पैनल पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क हटाने की घोषणा की। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बजट दस्तावेज के अनुसार, सौर सेल और मोड्यूल में एसेंबल सौर सेल पर सीमा शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
यह देश में 2022 तक 1,00,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य के हिसाब से महत्वपूर्ण है। भारत पहले ही 34,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर चुका है। इससे पहले, सरकार ने जुलाई 2018 में चीन और मलेशिया से आयातित सौर सेल पर दो साल के लिये 25 प्रतिशत रक्षोपाय शुल्क लगाया था। इसका मकसद घरेलू कंपनियों को आयात से राहत उपलब्ध कराना था। यह शुल्क 30 जुलाई 2018 से 29 जुलाई 2019 के लिये लगाया गया था।