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EV News: इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के बैटरी निर्माता कंपनियों को सुरक्षा नियमों के अनुपालन के लिए और समय मिला

बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त नियम अब दो चरण में लागू किये जायेंगे। पहला चरण एक दिसंबर, 2022 से और दूसरा चरण 31 मार्च, 2023 से लागू होगा।

Edited By: India TV Paisa Desk
Updated on: September 27, 2022 20:24 IST
EV News- India TV Paisa
Photo:FILE EV News

Highlights

  • जायेंगे। पहला चरण एक दिसंबर, 2022 से लागू होगा
  • दूसरा चरण 31 मार्च, 2023 से लागू होगा
  • इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग की घटना से चिंता बढ़ी

EV News: सरकार ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त प्रावधानों को लागू करने की निर्धारित समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। ये प्रावधान पहले एक अक्टूबर से लागू होने थे। एक आधिकारिक ने बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वाहन विनिर्माताओं को नये मानदंडों का पालन करने के लिए अधिक समय देने को सरकार ने यह कदम उठाया है। बयान में कहा गया है कि बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त नियम अब दो चरण में लागू किये जायेंगे। पहला चरण एक दिसंबर, 2022 से और दूसरा चरण 31 मार्च, 2023 से लागू होगा।

आग लगने की घटना के बाद सख्ती

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की घटनाओं के चलते एक सितंबर को बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान पेश किये थे। ये एक अक्टूबर से लागू होने वाले थे। संशोधनों में बैटरी सेल से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं। ऑन-बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का डिजाइन शामिल हैं।

दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 15 फीसदी होगी

क्रिसिल के अनुसारए वित्त वर्ष 2025-26 तक ईवी मामले में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 15 फीसदी होगी। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग की घटना से सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। गौरतलब है कि ओला, ओकिनावा समेत दूसरी कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने के बाद सरकार ने बैटरी में आग लगने के मामलों की जांच के लिए एक स्पेशल कमिटी बनाई थी। भारत में नए नियम को पालन करना सभी के लिए अच्छा होगा। जानकारों का कहना है कि नए नियम लागू होने से बैटरी सेल, पैक, बीएमएस आदि की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को उपभोक्ताओं का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी। इस प्रकार ये सुरक्षा नियम न केवल अप्रिय घटनाओं को रोकने में कारगर होंगे बल्कि आर्थिक नुकसान को कम करेंगे।

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