electric vehicles
नयी दिल्ली। भारत की आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गये कर्ज पर डेढ़ लाख रूपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त आयकर कटौती का प्रस्ताव शामिल है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लोकसभा में पेश आम बजट में इन उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे भारत की परिकल्पना करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन में वैश्विक निर्माण केन्द्र बने।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रानिक वाहनों की खरीद के लिए कर्ज की ब्याज अदायगी पर डेढ़ लाख रुपए तक के अतरिक्ति आयकर कटौती का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने देश में पेट्रोल एवं डीजल पर लगने वाले उपकर में एक-एक रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते आयात को हतोत्साहित करने के परोक्ष उद्येश्य से ये कदम उठाए गए हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत में अप्रैल मार्च 2018-19 के दौरान तेल आयात 140.47 अरब अमेरिकी डालर (9,83,147.76 करोड़ रूपये) था, जो इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 108.66 अरब अमेरिकी डालर (7,00320.81 करोड़ रूपये) था। डॉलर के लिहाज से तेल आयात में 29.27 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।
