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आज शेयर बाजार ने गिरावट के साथ लाल निशान में ही कारोबार शुरू किया था। पिछले हफ्ते गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स 110.64 अंकों के नुकसान के साथ 77,580.31 अंकों पर बंद हुआ था और निफ्टी 50 भी 26.35 अंकों की गिरावट के साथ 23,532.70 अंकों पर बंद हुआ था।
क्रेडिट कार्ड कंपनियां या बैंक अपने क्रेडिट कार्ड को प्रीमियम बेनिफिट जैसे कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, ट्रैवल इंश्योरेंस सेवाओं का विज्ञापन करके भी बढ़ावा देती हैं। वे अक्सर कार्डधारकों के लिए स्पेशल बेनिफिट या एक्सपीरियंस तक एक्सेस पर जोर देते हैं।
18 कैरेट की टिफ़नी एंड कंपनी की पॉकेट घड़ी कैप्टन आर्थर रोस्ट्रॉन को तीन धनी व्यापारियों की विधवाओं ने दी थी, जिनकी मृत्यु 15 अप्रैल, 1912 को टाइटैनिक के एक हिमखंड से टकराने के बाद हुई थी।
डीएमआरसी के मुताबिक, RYDR का लक्ष्य दिल्ली मेट्रो के सभी यात्रियों के लिए एक कुशल और उत्पादक सेवा प्रदान करना है। SHERYDS के समानांतर चलने वाली यह बाइक टैक्सी सेवा, सवार रूट्स को अनुकूलित करने और कम, अधिक कुशल यात्रा समय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक 18 नवंबर को बंद हैं। आज बैंक से जुड़े काम-काज नहीं हो रहे हैं। हां, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सहित अन्य डिजिटल बैंकिंग सर्विस उपलब्ध है।
18 नवंबर की सुबह दिल्ली की हवा सबसे खतरनाक स्तर पर है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 481 पर पहुंच गया है। दिल्ली में कोहरे के कारण दृश्यता कम होने के कारण पांच उड़ानों (जयपुर-04, देहरादून-01) को डायवर्ट किया गया।
क्षेत्रीय सूचकांकों में, निफ्टी आईटी सबसे अधिक 0.8% लुढ़का। भारत के कुल शेयर बाजार पूंजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) की हिस्सेदारी नवंबर में तीव्र सुधार के बीच 11 महीने के निचले स्तर पर आ गई है।
कुछ ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। दिल्ली सहित उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे की मार देखने को मिल रही है। समय पर ट्रेनों के नहीं चलने से कई रेलयात्रियों को परेशानी हो रही है। वह शिकायत कर रहे हैं।
सबसे अच्छा गोल्ड लोन पाने के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे। अपनी लोन राशि को अधिकतम करने के लिए, अगर संभव हो तो हाई क्वालिटी वाला सोना (22K या 24K) गिरवी रखें। कई ऋणदाताओं की तुलना करने से आपको सबसे अच्छा सौदा हासिल करने में मदद मिल सकती है।
अगर ग्राहक बिना कोई EMI मिस किये 12 महीने तक होम लोन का पुनर्भुगतान कर देता है, तो वह होम लोन टॉप-अप लेने के योग्य हो जाता है।
मुख्य गैर-कर राजस्व स्रोतों में उपयोगकर्ता शुल्क, व्यापार लाइसेंस शुल्क, लेआउट/ भवन मंजूरी शुल्क, विकास शुल्क, बेहतरी शुल्क, बिक्री और किराया शुल्क, बाजार शुल्क, बूचड़खाना शुल्क, पार्किंग शुल्क, जन्म और मृत्यु पंजीकरण शुल्क शामिल हैं।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से मौसमी आपूर्ति के कारण कीमतों में कमी आई है, जिससे देश भर में आपूर्ति की कमी पूरी हो गई है। मौसम की अनुकूल स्थिति ने पैदावार और खेतों से उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला के सुचारू संचालन, दोनों को समर्थन दिया है।
आईटीआर में विदेशी संपत्ति/आय का खुलासा न करने पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।
अक्टूबर से एफपीआई की लगातार बिकवाली तीन कारकों के संयुक्त प्रभाव के कारण हुई है। ये कारक भारत में उच्च मूल्यांकन, आय में गिरावट को लेकर चिंताएं और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के कारण धारणाओं का प्रभावित होना है।
यह सप्ताह भी छुट्टी के कारण छोटा है, और आय सत्र के लगभग समाप्त हो जाने के कारण, ध्यान फिर से एफआईआई प्रवाह पर चला जाएगा। विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले डेढ़ महीने से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, व्यापारी वैश्विक बाजार के रुझानों पर कड़ी नज़र रखेंगे।
इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 13,681.37 करोड़ रुपये बढ़कर 7,73,962.50 करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का एमकैप 416.08 करोड़ रुपये बढ़कर 15,00,113.36 करोड़ रुपये हो गया।
बोइंग ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि वह आने वाले महीनों में अपने कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत यानी करीब 17,000 की कटौती करने की योजना बना रही है।
Sukanya Samriddhi Yojana EEE स्टेटस के साथ आती है। यानी इसमें निवेश राशि, ब्याज आय और मैच्योरिटी की रकम तीनों टैक्स फ्री होती है।
Edible Oil Prices : सरकार को सहकारी संस्था हाफेड और नाफेड के सरसों की बिक्री केवल तेल मिल वालों को करनी चाहिये, ताकि पेराई के बाद तेल बाजार में उपलब्ध हो सके और सीधा उपभोग के लिए उपलब्धता बढ़े ना कि उनका स्टॉक कर लिया जाये।
गुजरात ने सबसे अधिक 829.75 करोड़ रुपये ओएसआर के रूप में जमा किये। केरल 802.95 करोड़ रुपये जमा करके दूसरे स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश ने 791.93 करोड़ रुपये, कर्नाटक ने 627.56 करोड़ रुपये, तमिलनाडु ने 516.3 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल ने 435.17 करोड़ रुपये जमा किये।
