बुढ़ापे में फिक्स्ड इनकम के लिए बेस्ट है यह सेविंग स्कीम, 20 हजार मंथली पेंशन हो जाएगा शुरू
Budget 2025: बजट में हो सकती है कस्टम ड्यूटी के लिए माफी स्कीम की घोषणा, इस कारण बढ़ी उम्मीद
Adani Group छत्तीसगढ़ में करेगा 75,000 करोड़ रुपये का निवेश, इन सेक्टर्स में पैदा होंगे नए रोजगार
यूं ही नहीं लगातार गिर रहा शेयर बाजार, सामने आ गई इसके पीछे की वजह, एक्सपर्ट्स से समझिए
क्रेडिट कार्ड की लिमिट का कितना पर्सेंट करना चाहिए खर्च? अगर है यह आदत तो बिगड़ जाएगा क्रेडिट स्कोर
HDFC Bank और ITC के निवेशकों को हुआ नुकसान, TCS और Airtel के इन्वेस्टर्स को फायदा, देखिए ये आंकड़े
निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 2.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ टॉप परफॉर्मर के रूप में अपना सिलसिला जारी रखा है। सूचकांक में पिछले 3 महीने, 6 महीने और 1 वर्ष के दौरान क्रमशः 13.65 प्रतिशत, 34.61 प्रतिशत और 60.39 प्रतिशत की लगातार बढ़ोतरी देखी गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से 5 अप्रैल को नीतिगत दर यानी रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने की घोषणा से बेंचमार्क सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी नियंत्रण में रहे।
Reliance Digital की ओर से 'डिजिटल डिस्काउंट डेज' का ऐलान किया गया है। इसमें कंपनी कई प्रोडक्ट्स पर छूट पेश कर रही है।
सुब्रमण्यम ने 28 मार्च को नयी दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर देश पिछले 10 वर्षों में लागू की गई अच्छी नीतियों को दोगुना कर देता है और सुधारों में तेजी लाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था 2047 तक आठ प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है।
RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ग्रामीण मांग की मजबूती, महांगाई का कम दबाव और सर्विस एवं मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में तेज उछाल के चलते अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में मजबूत रहेगी।
Credit Score खराब होने के बाद आसानी से ठीक किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिनके बारे में हम इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में यूरिया का आयात इससे पिछले साल के 91.36 लाख टन से घटकर 75.8 लाख टन रह गया। भारत को सालाना करीब 350 लाख टन यूरिया की जरूरत होती है। मांडविया ने कहा कि स्थापित घरेलू उत्पादन क्षमता 2014-15 में 225 लाख टन से बढ़कर करीब 310 लाख टन हो गई है।
दुनिया के साथ भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ी है। हालांकि, बहुत सारे लोगों कीमत अधिक होने के चलते अभी भी खरीद नहीं पा रहे हैं। हालांकि, बहुत सारे लोग अभी भी ईवी अपनाने से डर रहे हैं।
आरबीआई गवर्नर द्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा के बैठक के फैसलों का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार प्रतिभूतियों में रिटेल निवेशकों के लिए निवेश करना सुगम हो, इसलिए आरबीआई जल्द एक ऐप लाने जा रहा है।
RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए महंगाई के अनुमान 4.5 प्रतिशत पर रखा है। यह पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के 5.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है। यानी इस वित्त वर्ष में महंगाई में कमी आएगी। यह महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है।
RBI गवर्नर की ओर से यूपीआई के जरिए कैश डिपॉजिट मशीन में पैसा जमा करने की सुविधा को शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है।
RBI MPC Repo Rate: आरबीआई की ओर से रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। यह सातवीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
होम लोन लेना आसान होता है लेकिन चुकान मुश्किल क्योंकि यह लंबी अवधि का लोन होता है। इस पर ब्याज और ईएमआई का बोझ काफी अधिक होता है। हालांकि, कुछ बातों का ख्याल रखकर आसानी से होम लोन को समय से पहले चुकाया जा सकता है।
आपको बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए थे
Rupay Credit Card से अब आप आसानी से यूपीआई ऐप के जरिए ईएमआई पर प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। ये नया नियम 31 मई,2024 से लागू हो रहा है।
सोने का भाव रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सोना खरीदें, बेचें या इंतजार करें। आइए आपके इन सभी सवालों का जवाब देते हैं।
रेपो रेट पर निर्णय करने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की द्विमासिक समीक्षा बैठक बुधवार को शुरू हुई थी। तीन दिन तक चले इस बैठक के बाद आज केंद्रीय बैंक रेपो रेट पर अपना फैसला सुनाएगी।
Bharti Hexacom IPO Review: भारती हेक्साकॉम आईपीओ के सब्सक्रिप्शन का आज आखिरी दिन है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 542 रुपये से लेकर 570 रुपये का है।
सरकार ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) के समक्ष आरोप लगाया था कि नेस्ले खतरनाक और दोषपूर्ण मैगी नूडल्स के उत्पादन और सार्वजनिक बिक्री की अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त थी।
केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 2024-25 के लिए 310 लाख टन के कुल गेहूं खरीद लक्ष्य का 16 प्रतिशत इनसे खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है।अक्टूबर से केंद्र इन तीन राज्यों के साथ खरीद स्तर बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।
