एक खबर और 10% टूट गए Adani Wilmar के शेयर, 20% हिस्सेदारी बेच रहा है अडानी ग्रुप
Flat और Reducing rate में क्या होता है फर्क? जानिए कैसे कैलकुलेट होता है ब्याज
बाजार में गिरावट के बावजूद Tata के इस स्टॉक में तूफानी तेजी, जानें क्या है वजह
Gold price today: सोने ने लगाई एमसीएक्स पर छलांग, इतना बढ़ गया भाव, जानें 10 ग्राम की कीमत
PMAY-U 2.0: होम लोन पर 4% सब्सिडी दे रही मोदी सरकार, लेकिन ये है शर्त, जानें कितनी होनी चाहिए इनकम
Credit Score का टेंशन क्यों लेना? बिना क्रेडिट स्कोर के बैंक झट से देंगे पर्सनल लोन, ऐसे करें अप्लाई
Credit Card बिलिंग साइकल चुनने में खास सावधानी बरतें, जानें यह कैसे आप पर डालता है बुरा असर?
EPFO के करोड़ों मेंबर्स के लिए जारी हुई चेतावनी, अनदेखा किया तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा
इंफोसिस के मार्केट कैप में 20,973.19 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई और ये घटकर 7,35,277.28 करोड़ रुपये हो गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का मार्केट कैप 19,157.77 करोड़ रुपये घटकर 15,30,469.11 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट लिमिटेड में वरिष्ठ तकनीकी विश्लेषक प्रवेश गौर ने कहा, "इस सप्ताह सबका ध्यान वैश्विक बाजारों पर रहेगा क्योंकि हम स्थिरता की लंबी अवधि के बाद कमजोरी का असर देख सकते हैं।
शुक्रवार को कंपनी के शेयर 6.25 रुपये (1.19%) की अच्छी बढ़त के साथ 529.40 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयरों का मौजूदा भाव, इसके 52 हफ्तों के उच्च स्तर के आसपास ही बना हुआ है।
बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक बाजार में लिस्टिंग होने के साथ ही निवेशक एफकॉम होल्डिंग्स के शेयर खरीदने के लिए टूट पड़े। कुछ ही देर में कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया और कंपनी के शेयर अपने लिस्टिंग वाले दिन ही 215.45 रुपये के भाव पर पहुंच गए।
दवा कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अरबिंदो फार्मा के रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई है और ये 10.5 प्रतिशत की उछाल के साथ 7,567 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
वित्त मंत्री ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश में नया शासन जल्द से जल्द समस्या का समाधान करेगा ताकि बांग्लादेश और भारत के लोग अपनी सामान्य स्थिति में लौट सकें।"
सीडीईएल एक रिसॉर्ट का स्वामित्व और संचालन करती है और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ कॉफी बीन्स के कारोबार में है। सीडीईएल ने प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के कूपन भुगतान में चूक की थी।
भारत अब जल्द ही मालदीव में भी यूपीआई सेवा शुरू करने वाला है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने मालदीव दौरे के दौरान इसकी घोषणा की है।
IMPS के जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा सामने वाले व्यक्ति के बैंक खाते में तुरंत पहुंच जाता है। IMPS के जरिए चौबीसों घंटे, किसी भी जगह से किसी भी भारतीय बैंक खाते में इंस्टैंट मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्याज दरें नियंत्रणमुक्त हैं और अकसर बैंक फंड्स आकर्षित करने के लिए डिपॉजिट रेट्स में बढ़ोतरी करते हैं। शक्तिकांत दास ने कहा, ''बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।''
सीतारमण ने जमा और कर्ज के बीच अंतर को दूर करने के लिए बैंकों से लोगों से धन जुटाने के लिए ‘अनूठी और आकर्षक’ जमा योजनाएं लाने को कहा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि ब्याज दरें नियंत्रणमुक्त हैं और अक्सर बैंक धन आकर्षित करने के लिए जमा दरें बढ़ाते हैं।
आईआरएफसी ने इस हफ्ते शेयर बाजार एक्सचेंजों को बताया था कि 12 अगस्त, 2024 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम बैठक होने जा रही है।
कमोडिटी बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले महीनों में सोने की कीमत में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सोना एक रेंज बाउंड में ट्रेड करेगा।
त्योहारों के दौरान लोग शॉपिंग को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। ये एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा होती है कि लोग कीमतों की तुलना करना भूल जाते हैं और फिर बाद में जब उन्हें ये मालूम चलता है कि जो सामान उन्होंने 1000 रुपये में खरीदा है, वो दूसरी जगह 500-600 रुपये में ही मिल रहा था।
हिंडनबर्ग ने X पर एक पोस्ट किया है। उसने जल्द ही भारत को लेकर एक बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। अब देखना होगा कि इस बार हिंडनबर्ग की चपेट में कौन सी कंपनी या संस्था आती है।
38 साल के भाविश अग्रवाल के पास कंपनी की लिस्टिंग के समय ओला इलेक्ट्रिक के 1,36,18,75,240 शेयर (36.94 प्रतिशत हिस्सेदारी) थे। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, भाविश की नेट वर्थ में 1.4 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिर रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इसलिए बैंक एफडी पर बढ़ा हुआ ब्याज दे रह हैं। यह मौका एफडी पर आकर्षक रिटर्न पाने के लिए सबसे माकूल है।
आईटीआर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है, लेकिन ई-वेरीफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर रिटर्न फाइल किया हुआ नहीं माना जाता है।
मंत्रिमंडल ने योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल 3,06,137 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। इसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल होगा।
भारत जैसे-जैसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, शहर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। अनुमान है कि 2050 तक, मौजूदा आठ मेगा-सिटी के अलावा, लगभग 100 भारतीय शहरों की आबादी दस लाख से अधिक होगी।
