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कारोबार के शुरू में निफ्टी पर अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, डॉ रेड्डीज लैब्स और टाटा स्टील प्रमुख लाभ में रहे, जबकि श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस और टेक महिंद्रा नुकसान में रहे।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार का हिस्सा 1,163 करोड़ रुपये मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के बजाय सीधे मुंबई मेट्रो रेल निगम को देने को मंजूरी दे दी।
ग्राहकों को जलपान परोसा गया और लखनऊ में होटल आवास के साथ अगली उपलब्ध उड़ान से यात्रा करने या लखनऊ में तत्काल सड़क परिवहन के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखने के विकल्प दिए गए।
विश्व बैंक की जारी लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशों से भेजी गई राशि (रेमिटेंस) हासिल करने वालों में चीन (50 अरब डॉलर), फिलिपीन (39 अरब डॉलर) और पाकिस्तान (27 अरब डॉलर) शीर्ष पांच देशों में शामिल हैं।
How to register on e filing portal : अगर आपको जितना टैक्स चुकाना चाहिए था, उससे अधिक का भुगतान कर दिया है, तो आईटीआर फाइल करने से आपको टैक्स रिफंड प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
टाटा मोटर्स की महत्वाकांक्षाओं पर चंद्रा ने कहा, ‘‘हम इन सभी बदलावों का लाभ उठाने और बाजार को मात देने वाली वृद्धि प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। हम वित्त वर्ष 2029-30 तक 18-20 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य बना रहे हैं और ऐसे कई कारकों का इस्तेमाल बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए करेंगे।’’
सनवर्ल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भूमि आवंटन के एवज में 164.86 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। जबकि सुपरटेक टाउनशिप को 137.28 करोड़ रुपये चुकाने थे।
विक्रमसिंघे ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, “आज सुबह पेरिस में, श्रीलंका ने हमारे आधिकारिक द्विपक्षीय ऋणदाताओं के साथ एक अंतिम समझौता किया। इसी तरह, हमने आज बीजिंग में चीन के एक्जिम बैंक के साथ एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए।"
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों पर संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि विवाहित महिलाओं को फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन संयंत्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
दिल्ली के बाजारों में, हाजिर सोने (24 कैरेट) की कीमतें 72,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रही हैं, जो पिछले बंद भाव से 250 रुपये कम है। पिछले सत्र में सोना 72,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
Small savings schemes Interest Rate : सरकार राजकोष पर अनावश्यक दबाव डाले बिना सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर दरों को समायोजित कर सकती है। पीएफ, ईएसएएफ और स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकार के लिए सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं।
गडकरी ने कहा कि आपको उसी जगह पर टोल वसूलना चाहिए, जहां आप सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क मुहैया करा रहे हैं। अगर आप गड्ढों और कीचड़ वाली सड़कों पर भी टोल वसूलते हैं, तो आपकों लोगों की प्रतिक्रिया का भी सामना करना होगा।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि आधे और एक लीटर के पैकेट में 50 मिलीलीटर वाले दूध पैकेट की कीमत 2.10 रुपये बैठती है और दाम केवल दो रुपये बढ़ाए हैं, हमने दूध की कीमत कहां बढ़ाई है?
एनसीएईआर ने कहा है कि खाद्य कीमतों पर काबू पाना एक चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचे की जरूरत हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।
ईवाई ने नई सरकार के सामने नीतिगत प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए रियायती कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती को मौजूदा 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जा सकता है या कर छूट सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया जा सकता है।
निफ्टी पैक के शेयरों में बुधवार को सबसे अधिक तेजी रिलायंस में 3.88 फीसदी, भारती एयरटेल में 3.33 फीसदी, अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.84 फीसदी, ग्रेसिम में 1.51 फीसदी और ब्रिटानिया में 1.49 फीसदी दर्ज हुई।
अगर आप अपने होम लोन को किसी दूसरे बैंक को ट्रांसफर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको प्रोसेसिंग फीस, एप्लीकेशन चार्ज, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, रिव्यू फीस, और बहुत कुछ सहित विभिन्न शुल्कों का सामना करना पड़ सकता है।
क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम के अलावा, पेटीएम, एसबीआई कार्ड सहित कुछ बैंक भी अपनी तरफ से नए नियम तय करने वाले हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक 20 जुलाई, 2024 को जीरो बैलेंस राशि वाले और पिछले वर्ष या उससे अधिक समय में कोई लेनदेन न करने वाले निष्क्रिय वॉलेट बंद कर देगा।
टैक्स की बचत करने के कई ऑप्शन हैं। कुछ निवेश कर तो कुछ साधन ऐसे हैं जिसमें बिना निवेश किए टैक्स बचाने के अवसर देते हैं। आप अपनी सहूलियत और क्षमता के हिसाब से टैक्स बचाने का अपना फैसला कर सकते हैं।
जानकारों का कहना है कि बैंक डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल बढ़ाकर अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने की कवायद कर रहा है। आपको बता दें कि बैंक के ऑपरेशनल कॉस्ट में पिछले वित्त वर्ष में लगभग 17% की वृद्धि हुई थी।
