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सर्वे के मुताबिक, गैर-कृषि असंगठित क्षेत्र की इकाइयों की औसत फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू 2022-23 में 3.18 लाख रुपये रही है, जो पहले 2.81 लाख रुपये थी, जो दर्शाता है कि इस सेक्टर में पूंजीगत निवेश बढ़ा है।
सेबी ने न केवल हिंडनबर्ग को, बल्कि केएमआईएल, किंग्डन और हिंडनबर्ग के संस्थापक नाथन एंडरसन को भी नोटिस भेजा है। पूर्व में अदाणी समूह के पक्ष में बात करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट में दावा किया है कि किंग्डन का चीन से संपर्क है।
विकल्प वित्तीय अनुबंध होते हैं, जो धारक को अनुबंध अवधि के भीतर किसी परिसंपत्ति को तय मूल्य पर खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं।
18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक को अपने पहले संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा था, ‘‘यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा।’’
इसी तरह, एमएमआर में समीक्षाधीन अवधि के दौरान आवास की औसत कीमतें 10,610 रुपये प्रति वर्ग फुट से 48 प्रतिशत बढ़कर 15,650 रुपये प्रति वर्ग फुट हो गईं। एनारॉक ने कहा कि निर्माण लागत में भारी बढ़ोतरी और अच्छी बिक्री के कारण कीमतों में वृद्धि हुई।
इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पुनीत छटवाल ने कहा कि क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा मिलने से निवेश बेहतर हो सकेगा। इससे क्षेत्र देश को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए भूमि पर स्टांप शुल्क को तर्कसंगत बनाने और बिजली दरों पर क्रॉस-सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का अनुरोध किया है।
चुनाव को लेकर असमंजस की वजह से विदेशी निवेशकों ने मई में शेयर बाजार से 25,586 करोड़ रुपये की निकासी की थी। मॉरीशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने की चिंता के कारण एफपीआई ने अप्रैल में शेयरों से 8,700 करोड़ रुपये से अधिक निकाले थे।
आईटीसी की बाजार हैसियत 10,924.13 करोड़ रुपये बढ़कर 5,41,399.95 करोड़ रुपये हो गई। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का मूल्यांकन 9,995.57 करोड़ रुपये बढ़कर 7,67,561.25 करोड़ रुपये रहा।
जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ‘‘कंपनियों के तिमाही नतीजों का सत्र शुरू हो रहा है। आईटी क्षेत्र की दिग्गज टीसीएस से इसकी शुरुआत हो रही है। बाजार बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहा है।
सरकार ने लक्ष्य रखा है कि देश में ऐसा कोई राज्य या जिला न हो, जहां जिला सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पादक संघ न हो। आज भी देश में दो लाख पंचायतें ऐसी हैं, जहां कोई सहकारी संस्था नहीं है।
अभी कुछ औपचारिकताएं शेष हैं जिसमें बियाडा द्वारा भूमि आदि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा एवं आगे की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बोर्ड ऑफ अप्रूवल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
भारत सरकार की ओर से बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश के कारण स्टील और सीमेंट की मांग ऊपर जा रही है, जिससे निजी निवेश बढ़ रहा है और रोजगार के अधिक अवसर लोगों को मिल रहे हैं।
क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक रवींद्र वर्मा ने कहा, "उत्पाद खंडों और फर्मों के लिए राजस्व वृद्धि अलग-अलग होगी। ग्रामीण मांग में सुधार से इस वित्त वर्ष में एफएंडबी खंड में आठ-नौ प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की संस्तुति पर भारत के माननीय राष्ट्रपति ने बजट सत्र, 2024 के लिए संसद के दोनों सदनों को 22 जुलाई, 2024 से 12 अगस्त, 2024 तक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पुरानी कर व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय के साथ कर का भुगतान करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष) के लिए कर-मुक्त आय सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है, और सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के लिए, यह एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये है।
रेगलो किचन्स के निदेशक सुरेंदर ने इस अवसर पर कहा कि दक्षिण भारत में एंट्री करना हमारी कंपनी के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर है। हमने इस ब्रांड को अपने ग्राहकों के प्यार के माध्यम से बनाया है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 50 फीसदी हो गया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी होगी।
किसी भी बैंक में एफडी कराने से पहले ब्याज दर को जरूर चेक कर लें। एफडी पर अधिक रिटर्न पाना है तो वैसे बैंक का चुनाव करें जो अधिक ब्याज दे रहा हो।
RBI ने शुक्रवार को कहा कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) और 'ऋण और अग्रिम' से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए PNB पर 1.31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
