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Alcazar अपने सेगमेंट में पहली गाड़ी है जो NFC तकनीक वाली डिजिटल चाबी से लैस है। दरवाज़े के हैंडल पर स्मार्टफ़ोन या स्मार्टवॉच को टैप करने से दरवाज़ा आसानी से लॉक या अनलॉक हो जाता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्सिस कैपिटल, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एथर एनर्जी आईपीओ के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।
सोने और चांदी की कीमत में बीते दिनों में स्थिरता का रुख है। कीमतें एक दायरे में टिकी हुई हैं। फेस्टिवल सीजन में सोने की डिमांड में तेजी आने से बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद है।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में मूल कंपनी बजाज फाइनेंस द्वारा कुल ₹3,000 करोड़ के इक्विटी शेयरों की बिक्री (ओएफएस) और ₹3,560 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है।
सियाम चेयरमैन ने कहा कि हम तीसरा सबसे बड़ा यात्री वाहन बाजार, सबसे बड़ा दोपहिया और तिपहिया बाजार और तीसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक वाहन बाजार बन गए हैं। सियाम ने ACMA के साथ मिलकर स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ाने की यात्रा शुरू की है।
सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जिन्हें बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कहा जाता है, में आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर होती है। कार मे मौजूद इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए एक बड़े ट्रैक्शन बैटरी पैक का इस्तेमाल होता है
गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग का आईपीओ सब्सक्रिप्शन सोमवार, 2 सितंबर को शुरू हुआ और बुधवार, 4 सितंबर को खत्म हुआ था। आईपीओ को 201.41 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया था।
लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के सीएमडी एमए यूसुफ अली ने कहा है कि कंपनी को केंद्र और मंत्रालयों से पूर्ण समर्थन मिल रहा है। लुलु ग्रुप के वर्तमान में छह भारतीय शहरों - बेंगलुरु, कोयंबटूर, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम में मॉल हैं।
एफएमसीजी और रियल्टी को छोड़कर, दूसरे सभी सूचकांक लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्प, अदानी पोर्ट्स और टाटा स्टील में गिरावट रही।
टैक्स कटौती पुरुषों और महिलाओं के लिए समान है, लेकिन ज्वाइंट ओनरशिप अलग-अलग टैक्स कटौती का दावा करने की परमिशन देता है। भारत में महिलाओं को आसानी से संपत्ति खरीदने में मदद करने के लिए सरकारी की भी स्कीम है।
अगर आपने विस्तारा पर बुकिंग की है और वेब चेक-इन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हां, 11 नवंबर 2024 तक की यात्रा के लिए, आप विस्तारा वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए ऐसा कर सकते हैं। 12 नवंबर 2024 के बाद की यात्रा के लिए, आपकी उड़ान एयर इंडिया द्वारा संचालित की जाएगी।
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा कि अमेरिका में 10 साल के बॉन्ड पर प्रतिफल में गिरावट के कारण भारत जैसे उभरते बाजारों में एफपीआई प्रवाह के लिए यह सकारात्मक है।
मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित क्यूआईपी (योग्य संस्थागत नियोजन) के लिए पहले से ही 2,000 करोड़ रुपये तक की प्रतिबद्धता है और एयरलाइन संभावित निवेशकों के साथ चर्चा कर रही है।
भारत के अदाणी ग्रुप और इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर की ओर से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल में स्थापित किए जा रहे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से अनुमति मिली है।
रियल्टी एक्सपर्ट का कहना है कि एक ओर घरों की कीमत आसमान पर पहुंच रही हैं, वहीं सैंकड़ों प्रोजेक्ट सालों से अटके पड़े हुए हैं। अगर उनका काम पूरा हो तो प्रॉपर्टी बाजार में सप्लाई बढ़ेगी और प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
इन्वेस्टमेंट फर्म जेफरीज ने कहा कि सरकार की ओर से किए जाने वाले पूंजीगत निवेश में पिछले पांच वर्षों में तीन गुना का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन, अब सरकार के सहयोग से निजी सेक्टर भी तेजी से पूंजीगत निवेश बढ़ा रहा है, जिसके कारण आने वाले वर्षों में हाउसिंग सेक्टर में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है।
सितंबर की शुरुआत में मुख्य रूप से भारतीय बाजार के लचीलेपन के कारण एफपीआई द्वारा बेहतर खरीदारी देखी गई। एफपीआई ने 6 सितंबर तक एक्सचेंजों के माध्यम से इक्विटी में 9,642 करोड़ रुपये और 'प्राथमिक बाजार और अन्य' श्रेणी के माध्यम से 1,388 करोड़ रुपये का निवेश किया।
वेदांता लि. को अपने कारोबारों को अलग करने के प्रस्ताव के लिए 75 प्रतिशत सुरक्षित कर्जदाताओं से मंजूरी मिल गई है। कारोबार को अलग करने से कंपनी की कॉरपोरेट संरचना को सरल बनाने में मदद मिलेगी।
शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाले आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई राशि अगस्त के अंत तक 80,000 करोड़ रुपये थी। इस वर्ष के अंत तक यह बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।
जीवन बीमा प्रीमियम पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती के संबंध में भी विचार-विमर्श होने की संभावना है। केंद्र और राज्यों ने 2023-24 में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के माध्यम से 8,262.94 करोड़ रुपये प्राप्त किए।
